पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न घटकों के तहत स्वीकृत और निर्मित सड़कों की कुल लंबाई राज्यवार और वर्षवार नीचे दी गई है:

पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत और निर्मित सड़कों की लंबाई का वर्षवार ब्यौरा

(सड़क की लंबाई किलोमीटर में)

 

क्रम संख्या	राज्य	2019-20			2020-21			2021-22		2022-23		2023-24		2024-25
		स्वीकृत सड़क की लंबाई	निर्मित सड़क की लंबाई		स्वीकृत सड़क की लंबाई	निर्मित सड़क की लंबाई		स्वीकृत सड़क की लंबाई	निर्मित सड़क की लंबाई	स्वीकृत सड़क की लंबाई	निर्मित सड़क की लंबाई	स्वीकृत सड़क की लंबाई	निर्मित सड़क की लंबाई	स्वीकृत सड़क की लंबाई		निर्मित सड़क की लंबाई
1	अंडमान और निकोबार	0	0		75	31		0	14	0	31	0	43	0		0
2	आंध्र प्रदेश	1577	301		1439	531		25	1282	0	1051	1232	369	0		59
3	अरुणाचल प्रदेश	551	1728		0	1793		0	598	0	1190	1743	303	646		66
4	असम	1721	3646		2750	2682		0	2164	933	624	0	610	564		68
5	बिहार	3046	719		1354	2255		189	1862	4705	1961	268	2251	0		389
6	छत्तीसगढ़	5467	1952		1882	4689		0	3034	615	670	1525	201	65		167
7	गोवा	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
8	गुजरात	0	0		3015	202		0	1009	0	824	2	619	0		102
9	हरियाणा	0	0		1906	224		590	1384	0	414	0	344	0		52
10	हिमाचल प्रदेश	1251	1087		0	1916		0	1624	440	1126	2683	317	0		251
11	जम्मू और कश्मीर	680	1175		0	3167		0	3278	1217	464	535	956	0		266
12	झारखंड	2223	1408		0	2008		2115	995	3182	1053	171	1431	0		365
13	कर्नाटक	3195	6		2182	566		0	2560	230	1629	0	457	24		77
14	केरल	0	126		105	77		582	67	0	133	595	261	160		56
15	मध्य प्रदेश	1473	1872		4779	2958		5408	4444	982	3732	295	910	180		210
16	महाराष्ट्र	454	120		2582	181		344	199	2552	1133	277	1570	0		490
17	मणिपुर	325	751		0	893		0	684	0	1340	502	59	0		26
18	मेघालय	101	274		0	728		0	826	443	481	0	399	0		35
19	मिजोरम	194	345		0	246		0	346	0	192	488	149	0		2
20	नगालैंड	228	189		0	36	0		198	0	69	507	132		0		2
21	ओडिशा	97	5294	5395		1840	3999		2819	0	2668	148	2589		0		363
22	पुदुचेरी	0	0	106		0	0		0	0	38	0	24		0		0
23	पंजाब	0	29	2056		1	28		289	0	553	1254	956		0		214
24	राजस्थान	2198	103	3623		1856	0		3255	2384	544	493	1669		0		431
25	सिक्किम	0	68	0		157	0		141	0	282	305	94		0		7
26	तमिलनाडु	1044	1066	2151		871	1254		2063	0	847	2869	985		0		55
27	त्रिपुरा	307	85	0		109	0		172	232	123	550	112		119		9
28	उत्तर प्रदेश	287	376	6188		718	12279		3368	0	5011	460	6799		0		431
29	उत्तराखंड	906	2036	0		3365	1157		2061	1091	904	1241	594		0		122
30	पश्चिम बंगाल	0	2174	0		2177	0		526	857	123	0	362		0		206
31	तेलंगाना	247	206	2337		315	59		631	326	496	27	493		67		51
32	लद्दाख	79	151	0		86	0		109	418	139	0	41		0		17
	कुल	27,652	27,287	43,926		36,675	28,029		42,004	20,607	29,745	18,167	26,100		1,824		5,444

 

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत आवंटित कुल केंद्रीय हिस्सा 19,000 करोड़ रुपये है। इनमें से राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 1,975.15 करोड़ रुपये पहले ही राज्यों को जारी किए जा चुके हैं।

स्वतंत्र एजेंसियों की ओर से किए गए विभिन्न प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि पीएमजीएसवाई ने ग्रामीण लोगों के लिए बाजार तक बेहतर पहुंच में सहायता की है और विभिन्न रूपों में रोजगार उत्पन्न किया है। इसके अलावा इसने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में भी सहायता की है। इस तरह इससे गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में सहायता प्राप्त हुई है। इस योजना ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरीकरण और रोजगार सृजन को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। पीएमजीएसवाई ने विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए सुविधाप्रदाता और अग्रदूत के रूप में उभरकर कर्नाटक सहित सभी राज्यों के ग्रामीण लोगों को बहुत सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है।

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जो कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही हैं। पीएमजीएसवाई के तहत गुणवत्तापूर्ण सड़क कार्यों के निर्माण और सड़क परिसंपत्तियों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत अच्छी तरह से गठित तीन-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र मौजूद है। पहले स्तर के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को क्षेत्रीय प्रयोगशाला में सामग्री और कारीगरी पर अनिवार्य परीक्षणों के माध्यम से प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करना जरूरी है। दूसरा स्तर, राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) के माध्यम से राज्य स्तर पर एक सुगठित स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक कार्य का निर्माण के प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण में निरीक्षण किया जाए। तीसरे स्तर के तहत गुणवत्ता की निगरानी करने और फील्ड पदाधिकारियों को वरिष्ठ पेशेवरों को मार्गदर्शन प्रदान करने को लेकर सड़क कार्यों के औचक निरीक्षण के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्तों (एनक्यूएम) की तैनाती की जाती है। एनक्यूएम टिप्पणियों के अनुपालन में तेजी लाने के लिए वेब आधारित कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से हर एक कार्य के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट को अपलोड करने और निगरानी करने के प्रावधान किए गए हैं।

यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज राज्य सभा में एक लिखित जवाब में दी।

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