ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ
Posted On:
05 AUG 2024 4:20PM by PIB Chandigarh
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਲਬਧ ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿਰਤ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ (ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ) ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂਆਰ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
|
ਸਾਲ
|
ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ (%)
|
ਯੂਆਰ ( %)
|
|
2017-18
|
46.8
|
6.0
|
|
2018-19
|
47.3
|
5.8
|
|
2019-20
|
50.9
|
4.8
|
|
2020-21
|
52.6
|
4.2
|
|
2021-22
|
52.9
|
4.1
|
|
2022-23
|
56.0
|
3.2
|
ਸਰੋਤ: ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ, ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ
ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਬਲਿਊਪੀਆਰ ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੇਐੱਲਈਐੱਮਐੱਸ (ਕੇ: ਕੈਪੀਟਲ, ਐੱਲ: ਲੇਬਰ, ਈ: ਐਨਰਜੀ, ਐੱਮ: ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐੱਸ: ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਡੇਟਾਬੇਸ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023-24 ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਅਨੁਮਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 2014-15 ਵਿੱਚ 47.15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 64.33 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 2014-15 ਤੋਂ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 17 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ (ਐੱਨਸੀਐੱਸ) ਪੋਰਟਲ (www.ncs.gov.in) ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਚਿੰਗ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਆਦਿ। 30 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੱਕ, ਐੱਨਸੀਐੱਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 30.92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ, ਐੱਨਸੀਐੱਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 1.09 ਕਰੋੜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 5 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ
(Release ID: 2043728)
Visitor Counter : 47