श्रम आणि रोजगार मंत्रालय
रोजगार निर्मिती
Posted On:
05 AUG 2024 9:52PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2024
रोजगार आणि बेरोजगारीविषयक माहितीचा अधिकृत स्रोत असलेले नियमित श्रम बळ सर्वेक्षण – पीएलएफएस संख्याशास्त्र आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाकडून 2017-18 पासून केले जात आहे. या सर्वेक्षणाचा कालावधी दरवर्षी जुलै ते जून असा असतो. नुकत्याच हाती आलेल्या पीएलएफएसच्या वार्षिक अहवालानुसार, अंदाजित कामगार लोकसंख्या प्रमाण (डब्ल्यूपीआर) आणि बेरोजगारीचा दर (यूआर) सर्वसाधारण 15 वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी देशात पुढीलप्रमाणे आहे:
Year
|
WPR (in %)
|
UR (in %)
|
2017-18
|
46.8
|
6.0
|
2018-19
|
47.3
|
5.8
|
2019-20
|
50.9
|
4.8
|
2020-21
|
52.6
|
4.2
|
2021-22
|
52.9
|
4.1
|
2022-23
|
56.0
|
3.2
|
Source: PLFS, MoSPI
डब्ल्यूपीआऱ म्हणजे रोजगाराबाबत सुधारणेचा कल असून बेरोजगारीचा दर वर्षागणिक कमी होत आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेने प्रकाशित केलेला केएलईएमएस (के – भांडवल, एल – श्रम, ई – ऊर्जा, एम – साधनसामग्री, एस – सेवा) विदासाठा संपूर्ण भारतातील रोजगाराच्या स्थितीबाबत अंदाज देतो. 2014-15 ते 2023-24 या काळात रोजगारात सुमारे 17 कोटींनी वाढ झाली.
श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे राष्ट्रीय करिअर सेवा (एनसीएस) पोर्टल (www.ncs.gov.in) रोजगाराशी संबंधित विविध सेवा जसे की नोकरीचा शोध, पात्रता जुळणी, करिअर समुपदेशन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांबाबत माहिती, शिकाऊ उमेदवारी इत्यादींविषयी माहिती देते. एनसीएस पोर्टलवर 30 जुलै 2024 रोजी 30.92 लाखांहून अधिक नोकरी देणारे आणि 20 लाखांहून अधिक नोकरीच्या संधी खुल्या होत्या. वर्ष 2023-24 मध्ये, 1.09 कोटी नोकरीच्या संधी एनसीएस पोर्टलवर देण्यात आल्या आणि 2015 मध्ये पोर्टल सुरू झाल्यापासून त्यांची एकूण संख्या 2.9 कोटींहून अधिक आहे.
रोजगार निर्मितीसह नोकरी देण्याची क्षमता सुधारणे सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर आहे. भारत सरकारने देशात रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. सरकारच्या वतीने राबवण्यात येत असलेल्या विविध रोजगार निर्मिती योजना/कार्यक्रमांची सविस्तर माहिती https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
सरकारने 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधानांचे 5 योजना आणि उपक्रमांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यामध्ये 5वर्षांत 4.1 कोटी युवांसाठी रोजगाराला प्रोत्साहन, कौशल्यविकास आणि इतर संधींच्या विकासासाठी केंद्राने 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
* * *
N.Chitale/R.Bedekar/D.Rane
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:![](http://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/Twitter-iconI0HR.jpg)
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(Release ID: 2041921)
Visitor Counter : 36