विकासशील देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की क्षमता को मजबूत करने में सहायता करने के उद्देश्य से ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) की स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत वर्ष 2010 में पार्टियों के 16वें सम्मेलन (सीओपी-16) में की गई थी। इस फंड का उद्देश्य कम उत्सर्जन और जलवायु-लचीले विकास में निवेश करने के लिए बड़े पैमाने पर धन जुटाना है। यूएनएफसीसीसी के सभी विकासशील देश अनुदान, ऋण, इक्विटी और गारंटी के रूप में जीसीएफ से संसाधन प्राप्त करने के पात्र हैं। जीसीएफ ने वर्ष 2015 से विकासशील देशों के लिए परियोजनाओं/कार्यक्रमों को मंजूरी देना शुरू कर दिया है।

भारत सरकार जीसीएफ के साथ मिलकर काम कर रही है और अब तक भारत को ग्यारह (11) परियोजनाओं/कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है, जिसमें जल, स्वच्छ ऊर्जा, तटीय, आजीविका, परिवहन, मध्यम और लघु उद्यम तथा जलवायु स्टार्ट-अप सहित क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन को कम करने और उसके अनुकूल होने के लिए 782.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल आवंटन शामिल है। परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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