पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया था। इसका उद्देश्य सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करके 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 131 गैर-प्राप्ति और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना था। एनसीएपी का लक्ष्य आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में 2024-25 तक पीएम10 सांद्रता में 20 से 30 फीसद तक की कमी लाना है। इस लक्ष्य को संशोधित कर 2025-26 तक पीएम10 के स्तर में 40 फीसद तक की कमी लाने या राष्ट्रीय मानकों (60 µg/m³) को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से वार्षिक पीएम10 सांद्रता में कमी लाने के लिए 4 से 15 फीसद तक के शहर-विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 4.9 करोड़ से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों के लिए अच्छे दिनों (वायु गुणवत्ता सूचकांक <200) में 15 फीसद सुधार का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस कार्यक्रम के तहत गुजरात के चार शहरों- अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और बडोदरा शामिल हैं और इन्हें 15वें वित्त आयोग मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज निधि के तहत वित्त पोषित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत गुजरात के शहरों को साल 2023-24 तक 1085.42 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। गुजरात के शहरों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। गुजरात के सभी चार शहरों में आधार वर्ष 2017-18 की तुलना में साल 2023-24 में पीएम10 के स्तर में 21 से 40 फीसद तक की कमी देखी गई है। गुजरात के शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

अनुलग्नक- I

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत गुजरात के शहरों को प्रदान की गई धनराशि का विवरण

* शहरों को प्रदान की गई धनराशि में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत 15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदान से प्राप्त धनराशि भी शामिल है।

अनुलग्नक- II

एनसीएपी के तहत गुजरात के शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार

यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तवर्धन सिंह ने आज राज्य सभा में एक लिखित जवाब में दी।

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