मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत पिछले चार वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24) और चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र-शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मत्स्य पालन विकास परियोजना के प्रस्तावों संदर्भ में 19670.56 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 8666.28 करोड़ रुपये है। उपर्युक्त अवधि के दौरान मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए स्वीकृत व्यापक गतिविधियों में अंतर्देशीय जलीय कृषि के लिए 29,964 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र, 4013 बायोफ्लोक इकाइयां, 11995 रीसर्क्युलेटर एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), 50,710 जलाशय पिंजरे और जलाशयों में 543.7 हेक्टेयर पेन, 1,11,110 समुद्री शैवाल राफ्ट और मोनोलाइन इकाइयां, 1489 द्विवाल्व खेती इकाइयां, 720 कृत्रिम चट्टान इकाइयां, एक समुद्री शैवाल पार्क सहित 6 एकीकृत एक्वापार्क, 1040 फीड मिल इकाइयां, 54 मछली पकड़ने के बंदरगाह और मछली लैंडिंग केंद्र, 586 कोल्ड स्टोरेज, 18 थोक मछली बाजार, 193 मछली खुदरा बाजार, 6581 मछली कियोस्क, 108 मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयां और 26,188 फसल कटाई के बाद परिवहन इकाइयां शामिल हैं।

पीएमएमएसवाई में समावेशी विकास की परिकल्पना की गई है और सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए इकाई लागत के 40 प्रतिशत के मुकाबले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति// महिला लाभार्थियों को इकाई लागत के 60 प्रतिशत तक उच्च वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सजावटी संस्कृति, समुद्री शैवाल की खेती में महिलाओं को सशक्त बनाने, आजीविका और आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए, भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पीएमएमएसवाई के तहत इन श्रेणियों की परियोजनाओं में महिला लाभार्थियों के लाभ के लिए 5374.03 लाख रुपये की विशिष्ट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। महिला लाभार्थियों की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत प्रमुख गतिविधियों में 499 बाइवाल्व खेती, 20655 समुद्री शैवाल कल्चर राफ्ट, 631 सजावटी इकाइयां शामिल हैं, जो सीधे तौर पर 9392 महिला लाभार्थियों को लाभान्वित करती हैं। स्वीकृत परियोजनाओं, परियोजना लागत, केंद्रीय वित्तीय सहायता, पीएमएमएसवाई के तहत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है;

पीएमएमएसवाई के तहत महिलाओं के लाभ के लिए पिछले चार वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

(लाख रुपये)
 

बाइवाल्व खेती (मसल्स, क्लैम्स, मोती आदि)
क्र.सं.	राज्य/ केंद्र-शासित प्रदेश	स्वीकृत इकाइयां	कुल परियोजना लागत	केंद्रीय हिस्सा
1	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	6	1.2	0.72
2	आंध्र प्रदेश	10	2	0.72
3	असम	225	45	24.3
4	गोवा	35	7	2.52
5	कर्नाटक	192	38.4	13.82
6	मध्य प्रदेश	18	3.6	1.3
7	तमिलनाडु	1	0.2	0.07
8	त्रिपुरा	12	2.4	1.3
	कुल योग	499	99.8	44.75
	कुल महिला लाभार्थी	499

 

समुद्री शैवाल कल्चर राफ्ट और मोनोलाइन/ट्यूबनेट विधि की स्थापना
क्र.सं.	राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	स्वीकृत इकाइयां	कुल परियोजना लागत	केंद्रीय हिस्सा
1	गुजरात	200	16	5.76
2	कर्नाटक	8500	517.5	186.3
3	महाराष्ट्र	1000	15	5.4
4	तमिलनाडु	10955	330.73	119.062
	कुल योग	20655	879.23	316.522
	कुल महिला लाभार्थी	8262

 

सजावटी मछली इकाइयां
क्र.सं.	राज्य/ केंद्र-शासित प्रदेश	स्वीकृत इकाइयां	कुल परियोजना लागत	केंद्रीय हिस्सा
1	अंडमान- निकोबार द्वीप समूह	4	12	7.2
2	असम	133	665	359.1
3	बिहार	14	84	30.24
4	छत्तीसगढ़	27	280	100.8
5	दिल्ली	4	22	13.2
6	गोवा	3	19	6.84
7	गुजरात	1	3	1.08
8	हरियाणा	3	24	8.64
9	हिमाचल प्रदेश	6	33	17.82
10	झारखंड	33	283	101.88
11	कर्नाटक	20	119	42.84
12	केरल	93	454	163.44
13	लक्षद्वीप	1	3	1.8
14	मध्य प्रदेश	4	78	28.08
15	महाराष्ट्र	21	303	109.08
16	मणिपुर	7	53	28.6
17	मेघालय	1	3	1.62
18	मिजोरम	7	26	14.04
19	नगालैंड	6	18	9.72
20	ओडिशा	4	17	6.12
21	पुडुचेरी	13	39	23.4
22	पंजाब	1	3	1.08
23	सिक्किम	10	30	16.2
24	तमिलनाडु	1	25	9
25	त्रिपुरा	11	70	37.8
26	उत्तर प्रदेश	9	151	54.36
27	उत्तराखंड	18	54	29.16
28	पश्चिम बंगाल	176	1524	548.64
	कुल योग	631	4395	1771.8
	कुल महिला लाभार्थी	631

 

यह जानकारी केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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