सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र दोनों के लिए कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के संदर्भ में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान करने के लिए 8500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक योजना शुरू की है। स्वीकृत योजना के तहत निम्नलिखित तीन श्रेणियों की परियोजनाओं को शामिल किया गया है -

श्रेणी I, जिसमें 4050 करोड़ रुपये का प्रावधान है, सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए है। वे वित्तपोषण सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और तीन चयनित परियोजनाओं को अधिकतम 1350 करोड़ रुपये या परियोजना लागत का 15%, जो भी कम हो,  का अनुदान मिलेगा।

श्रेणी II, जिसमें 3850 करोड़ रुपये का प्रावधान है, निजी क्षेत्र और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, दोनों के लिए उपलब्ध है, जिसमें अधिकतम अनुदान 1000 करोड़ रुपये या परियोजना लागत का 15%, जो भी कम हो, दिया जाएगा।

श्रेणी III, जिसमें 600 करोड़ रुपये प्रदर्शन या लघु-स्तरीय परियोजनाओं के लिए हैं, जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम परिव्यय 100 करोड़ या परियोजना लागत का 15%, जो भी कम हो, का प्रावधान है।   

कोयला मंत्रालय ने उपरोक्त तीनों श्रेणियों के तहत कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त करने के प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) पत्र जारी किया है। आरएफपी वित्तीय प्रोत्साहन योजना के समझौते के निष्पादन की तारीख से 5 साल की समय सीमा प्रदान करते हैं। समयसीमा के अनुसार, बोली जमा करने की तारीख 11.11.2024 है और समझौते के निष्पादन की तारीख 13.05.2025 है। इसलिए, देश में मई 2030 तक वाणिज्यिक पैमाने पर कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के चालू होने की उम्मीद है।

यह जानकारी आज केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

***

एमजी/एआर/आरपी/जेके /डीके