भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज-एलईए) के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। केंद्र सरकार अपने एलईए की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की पहल को बढ़ावा देती है।

व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने, चेतावनी (अलर्ट) )सलाह (एडवाइजरी) जारी करने, कानून प्रवर्तन कर्मियों/अभियोजकों/न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक सुविधाएं आदि में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4Cसी) की स्थापना की है।

साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ, जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए, I4C के एक भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) लॉन्च किया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ. इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाएं, उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में बदलना और उसके बाद की कार्रवाई को कानून के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए I4सी के अंतर्गत ' नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी सूचना एवं प्रबन्धन तन्त्र (-सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम)' वर्ष 2021 में शुरू (लॉन्च) किया गया है। अब तक रु. से अधिक की वित्तीय राशि प्राप्त हो चुकी है। 7.6 लाख से अधिक शिकायतों में 2400 करोड़ रुपये की बचत हुई है। ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' चालू किया गया है।

केंद्र सरकार ने मोबाइल ग्राहकों को सशक्त बनाने, उनकी सुरक्षा को मजबूत करने और सरकार की नागरिक केंद्रित पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संचार साथी पोर्टल (www.sancharsathi.gov.in) लॉन्च किया है। पोर्टल अन्य बातों के अलावा, नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट करने, उनके नाम पर जारी किए गए मोबाइल कनेक्शनों को जानने और वियोग के लिए उन मोबाइल कनेक्शनों की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है जिनकी या तो आवश्यकता नहीं है या उनके द्वारा नहीं लिया गया है, चोरी / खोए हुए मोबाइल हैंडसेट की रिपोर्ट करें ब्लॉकिंग और ट्रेसिंग के लिए, भारतीय टेलीफोन नंबर के साथ प्राप्त आने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉलों को कॉलिंग लाइन पहचान के रूप में रिपोर्ट करें।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए दूरसंचार दुरुपयोग से संबंधित जानकारी और डिस्कनेक्ट किए गए नंबरों की सूची संबंधित हितधारकों के साथ साझा करने के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने नकली/जाली दस्तावेजों पर प्राप्त धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन का पता लगाने और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को पुन: सत्यापन के लिए निर्देशित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों के परिणाम इस प्रकार हैं:

 

1.	फर्जी/फर्जी दस्तावेजों पर काटे गए मोबाइल कनेक्शनों की संख्या	73 लाख
2	प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) को ब्लैकलिस्ट किया गया	70,895
3	काली सूची में डाले गए पीओएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई	365
4	पूरे भारत में मोबाइल हैंडसेट बंद कर दिए गए	2.26 लाख
5	ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिए गए जो फर्जी/जाली दस्तावेजों पर लिए गए मोबाइल कनेक्शन से जुड़े थे या साइबर अपराध में शामिल थे	7 लाख
6	संचार साथी पोर्टल के माध्यम से खोए/चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट का पता लगाया गया	11लाख
7	नागरिकों द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर उनके द्वारा नहीं लिए गए मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए	39.61 लाख
8	निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन काटे गए	65.77 लाख
9	एसएमएस, हेडर और सामग्री टेम्प्लेट भेजने वाली प्रमुख संस्थाओं (पीई) की संख्या अवरुद्ध है	20.25 पीई 31,615 हेडर 2 लाख टेम्पलेट्स
10	डिस्कनेक्ट किए गए मोबाइल कनेक्शन डीआईपी पर साझा किए गए	5.03 करोड़

 

यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है ।

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