बीटी कपास देश में वाणिज्यिक खेती के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) द्वारा 2002 में अनुमोदित एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसल है। बीटी कपास के राज्यवार क्षेत्र, उत्पादन और उपज का विवरण अनुलग्नक में है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान (सीआईसीआर), नागपुर ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान महाराष्ट्र में बीटी कपास के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया। आईसीएआर-सीआईसीआर ने मिट्टी की पारिस्थितिकी पर बीटी कपास के प्रभाव पर भी अध्ययन किया। सर्वेक्षण की अवधि के दौरान बॉलवर्म संक्रमण की घटनाओं में भारी कमी आई और कीटनाशक के प्रयोग की संख्या भी 8 से घटकर 4 हो गई। इसके अलावा, आईसीएआर-सीआईसीआर अध्ययनों से पता चला है कि मिट्टी के पारिस्थितिक मापदंडों पर बीटी कपास की खेती का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। वर्ष 2023-24 के दौरान, आंध्र प्रदेश राज्य में 4,73,345 किसान बीटी कपास की खेती कर रहे हैं।

आईसीएआर-सीआईसीआर द्वारा किए गए अध्ययन में बीटी कपास को अपनाने से उपज में 3-4 क्विंटल प्रति एकड़ का अंतर पाया गया। इसके अलावा, आईसीएआर-सीआईसीआर अध्ययन से पता चला है कि बीटी कपास को अपनाने से आय में वृद्धि उपज में वृद्धि और कपास बॉलवर्म के खिलाफ कीटनाशक की लागत में कमी के कारण हुई है। उपयुक्त कृषि विज्ञान को अपनाने के साथ वर्षा आधारित स्थिति में बीटी कपास से वर्तमान शुद्ध लाभ 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर होने का अनुमान है। किसानों द्वारा बीटी कपास को तेजी से अपनाने के साथ, वर्तमान में कपास की खेती के तहत 96 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पर बीटी कपास का कब्जा है, बीटी कपास पर ऐसा अध्ययन करना मुश्किल है क्योंकि संबंधित गैर बीटी कपास की खेती नहीं की जाती है।

अनुलग्नक

बीटी कपास के राज्यवार क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज का विवरण:

यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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