नवी दिल्ली, 6 ऑगस्ट 2024
 
 

राज्यसभेत 6 ऑगस्ट 2024 रोजी उपस्थित करण्यात आलेल्या बंदरांचे कामकाज व खाजगीकरणाबाबत प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय बंदर, जहाज आणि जलमार्ग वाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी याविषयी आज सविस्तर माहिती दिली.

भारतातील 12 मोठी महत्त्वाची बंदरे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. त्यामध्ये चेन्नई, कोचीन, दीनदयाल (कांडला), जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा), कोलकाता, मूरगाव, मुंबई, न्यू मँगलोर,पारादीप, व्ही.ओ. चिदमबरनार (तुतीकोरीन), विशाखापटणम आणि कामराजार बंदर मर्या. समावेश आहे. यापैकी कोणत्याही बंदराचे खाजगीकरण झालेले नाही कारण या बंदरांची जमीन आणि किनाऱ्यालगतच्या जलक्षेत्राची मालकी केंद्र सरकारकडे आहे. मात्र, या बंदरांमध्ये विशिष्ट प्रकल्पांसाठी, बर्थ किंवा टर्मिनलसाठी  सवलत कराराद्वारे सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) ला परवानगी देण्यात आली आहे. ही भागीदारी खुल्या स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे निश्चित करण्यात आली असून सवलतप्राप्त खाजगी पक्ष भागीदारीच्या ठराविक कालावधीसाठी महसुलाचा हिस्सा किंवा ठराविक रक्कम भरतो. कराराचा कालावधी संपल्यानंतर बंदराची मालमत्ता बंदर प्राधिकरणाकडे परत केली जाते. महत्त्वाच्या बंदरांमध्ये जहाजे उभी करण्याच्या 277 पैकी 89 स्थानकांचे कामकाज सध्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून होत आहे.

याशिवाय, 217 लहान बंदरांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण संबंधित राज्य मेरिटाईम बोर्ड अथवा राज्य सरकारांकडे आहे. त्यामध्ये गुजरातमधील 48 बंदरे, महाराष्ट्र (48), गोवा (5), दमण आणि दीव (2), कर्नाटक (13), केरळ (17), लक्षद्वीप बेटे (10), तमिळ नाडू (17), पुदुचेरी (3), आंध्र प्रदेश (15), ओदिशा (14), पश्चिम बंगाल (1) व अंदमान आणि निकोबार बेटे (24) यांचा समावेश आहे.

कोणत्याही मोठ्या बंदराचे खाजगीकरण झालेले नाही, सरकारने फक्त ठराविक प्रकल्पांमध्ये पीपीपीमार्फत खाजगी सहभागाला परवानगी दिली आहे. मोठ्या बंदरांमधील जहाजे उभी करण्याच्या 89 स्थानकांचे कामकाज सध्या पीपीपीद्वारे सुरू असून बंदरांची जमीन आणि लगतचे जलक्षेत्र यांची मालकी सरकारकडे आहे. लहान बंदरांचे व्यवस्थापन संबंधित राज्य सागरी मंडळ  आणि राज्य शासनांच्या अखत्यारित आहे.

N.Chitale/R.Bedekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai