मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, सतत रूप से और जिम्मेदारी के साथ मत्स्यपालन और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है और मछली उत्पादन बढ़ाने एवं ट्राउट मछली पालन को प्रोत्साहित करने आदि के लिए जलीय कृषि किसानों को दी गई सब्सिडी की राशि, योजना घटकों सहित ऐसी योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

i. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) मत्स्यपालन क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। पीएमएमएसवाई अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मात्स्यिकी विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को इकाई लागत का 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला लाभार्थियों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जैसे कि जलीय कृषि के लिए तालाबों और टैंकों का निर्माण, इनपुट सहायता प्रदान करना, हैचरी का निर्माण, प्रौद्योगिकी समावेशन और अनुकूलन जैसे री-सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), बायो-फ्लॉक कल्चर सिस्टम की स्थापना, जलाशयों में पिंजरों की स्थापना, खुले जल निकायों में पेन कल्चर, पारंपरिक मछुआरों को नावों और जालों की आपूर्ति, समुद्री शैवाल और सीपी की खेती, प्रजनन और पालन इकाइयों सहित सजावटी मत्स्य पालन, फसल कटाई के बाद और कोल्ड चेन अवसंरचना जैसे कोल्ड स्टोरेज, बर्फ संयंत्रों का निर्माण, रेफ्रिजरेटेड और इंसुलेटेड वाहनों की आपूर्ति, मछली परिवहन के लिए बर्फ के बक्से के साथ तीन पहिया और दो पहिया वाहन, लाइव मछली वेंडिंग केंद्र, मछली फ़ीड मिलों की स्थापना, मछली खुदरा बाजारों और मछली कियोस्क का निर्माण, मछली मूल्यवर्धित उद्यम इकाइयां, मछली और मात्स्यिकी उत्पादों की ई-ट्रेडिंग और ई-मार्केटिंग को बढ़ावा देना, पारंपरिक मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के नावों के अधिग्रहण के लिए सहायता, मौजूदा मछली पकड़ने वाले नावों का उन्नयन, मछुआरों की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करना, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के दौरान आजीविका समर्थन, बीमा, प्रशिक्षण और विस्तार आदि। पीएमएमएसवाई ट्राउट रेसवे, ब्रूड बैंक, हैचरी, आरएएस, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास और आनुवंशिक रूप से बेहतर ठंडे पानी के नस्लों/प्रजातियों के जर्मप्लाज्म के आयात के लिए सहायता प्रदान करके ठंडे पानी में मत्स्यपालन विशेष रूप से ट्राउट खेती के विकास को बढ़ावा देता है और समर्थन करता है। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने पिछले चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) के दौरान ट्राउट मछली पालन के विकास के लिए 193.53 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है और 46 ट्राउट हैचरी, 5038 रेसवे, ठंडे पानी में मत्स्यपालन के लिए 58 आरएएस और जर्मप्लाज्म की 804 इकाइयों के आयात सहित मुख्य गतिविधियों को मंजूरी दी है।

ii. मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) 7,522.48 करोड़ रुपये के कुल फंड के साथ कार्यान्वित की गई। एफआईडीएफ अन्य बातों के साथ-साथ ट्राउट कृषि गतिविधियों सहित चिन्हित मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों और निजी उद्यमियों सहित विभिन्न निकायों को रियायती वित्त प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए 2 वर्ष के मोहलत सहित 12 वर्ष की पुनर्भुगतान अवधि के लिए 3 प्रतिशत प्रति वर्ष तक ब्याज सहायता प्रदान करती है।

iii. मत्स्यपालन क्षेत्र को लचीला और कुशल बनाने के लिए, फरवरी 2024 में, भारत सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना, "प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (पीएमएमकेएसएसवाई)" को मंज़ूरी प्रदान की। पीएमएमकेएसएसवाई का उद्देश्य मत्स्यपालन क्षेत्र को औपचारिक रूप देना, जलीय कृषि बीमा, मत्स्यपालन सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करना, मूल्य श्रृंखला दक्षता, सुरक्षित मत्स्य उत्पादन के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता प्रणाली को अपनाना आदि है।

iv. वित्तीय वर्ष 2018-19 से भारत सरकार ने मछुआरों और मछली किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा प्रदान की है जिससे उन्हें ट्राउट मछली पालन सहित मत्स्यपालन और जलीय कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता प्राप्त हो सके।

यह जानकारी केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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