स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

एनीमिया (रक्तहीनता) मुक्त भारत का विवरण


सरकार ने छह लाभार्थी आयु समूहों में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यनीति लागू की

मिशन पोषण 2.0 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कुपोषण की चुनौती का समाधान करना और सामुदायिक सहभागिता, पहुंच, व्यवहार परिवर्तन और पक्षधरता के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा प्रदान करना है

एनीमिया से निपटने के लिए, सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत चरणबद्ध तरीके से चावल प्रतिबलित पहल के तहत आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 से समृद्ध प्रतिबलित चावल की आपूर्ति कर रही है

Posted On: 06 AUG 2024 2:42PM by PIB Delhi

सरकार जीवन चक्र दृष्टिकोण में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति लागू करती है। 6X6X6 रणनीति का लक्ष्य छह लाभार्थी आयु समूहों- 6-59 महीने के बच्चे, 5-9 साल के बच्चे, 10-19 साल के किशोर, प्रजनन आयु की महिलाएं (15-49 वर्ष), गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में छह युक्तियों - प्रोफाइलैक्टिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन; आवधिक कृमि मुक्ति (डीवर्मिंग); वर्ष भर चलने वाला सघन व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान; डिजिटल इनवेसिव हीमोग्लोबिनोमीटर और देखभाल उपचार का उपयोग करके एनीमिया की जांच; सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन फोलिक एसिड फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का अनिवार्य प्रावधान; और एएमबी डैशबोर्ड का उपयोग करके निगरानी करना- के कार्यान्वयन के माध्यम से एनीमिया को कम करना है।

मिशन पोषण 2.0 भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता, लोक संपर्क, व्यवहार परिवर्तन और पक्षधरता के माध्यम से कुपोषण की चुनौती का समाधान करना और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा में सुधार करना है। यह योजना मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर अत्यधिक कुपोषण (एसएएम) / मध्यम अत्यधिक कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि विकास अवरूद्धता (स्टंटिंग) और एनीमिया के अतिरिक्त अपक्षय (वेस्टिंग) और निम्न वजन के मामलों को कम किया जा सके। पोषक तत्वों के सेवन में अंतर को पाटने के लिए बच्चों (6 महीने से 6 साल), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों में 14 से 18 साल) को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में क्रमशः मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान, एनीमिया के बारे में जागरूकता के लिए समर्पित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, एनीमिया से निपटने के लिए सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चावल फोर्टिफिकेशन पहल के तहत आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 से समृद्ध प्रतिबलित चावल की आपूर्ति कर रही है। सरकार की हर योजना में कस्टम-मिल्ड चावल की जगह फोर्टिफाइड चावल ने ले ली है।

एएमबी के तहत प्रगति को लाभार्थियों के बीच आयरन फोलिक एसिड कवरेज के माध्यम से मापा जाता है। महिलाओं के बीच आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) कवरेज के लिए राज्यवार प्रगति अनुलग्नक में दी गई है।

अनुलग्नक

देश भर में महिलाओं के बीच आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) कवरेज का राज्यवार विवरण

(स्रोत: एचएमआईएस 2023-24)

States/
Union Territories

Percentage of Pregnant women provided 180 IFA Red tablets

Percentage of Lactating women provided 180 IFA Red tablets

India

95.0

65.9

A & N Islands

61.9

77.5

Andhra Pradesh

95.0

86.1

Arunachal Pradesh

91.5

57.4

Assam

95.0

65.4

Bihar

90.8

51.4

Chandigarh

95.0

95.0

Chhattisgarh

95.0

79.8

D&DH and D&D

95.0

95.0

Delhi

95.0

62.6

Goa

95.0

80.6

Gujarat

95.0

95.0

Haryana

95.0

59.7

Himachal Pradesh

89.7

72.1

Jammu & Kashmir

95.0

73.2

Jharkhand

92.4

76.2

Karnataka

95.0

88.3

Kerala

95.0

61.8

Ladakh

95.0

79.8

Lakshadweep

95.0

79.1

Madhya Pradesh

95.0

65.5

Maharashtra

95.0

61.9

Manipur

46.4

33.6

Meghalaya

68.6

64.2

Mizoram

81.5

64.6

Nagaland

71.7

42.4

Odisha

95.0

81.1

Puducherry

95.0

95.0

Punjab

72.8

49.4

Rajasthan

95.0

79.7

Sikkim

93.4

89.3

Tamil Nadu

95.0

61.9

Telangana

95.0

78.3

Tripura

95.0

58.6

Uttar Pradesh

95.0

46.8

Uttarakhand

95.0

64.6

West Bengal

95.0

92.3

 

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

 

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एमजी/एआर/एसकेजे/एमपी



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