सरकार अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय विशेष रूप से छह (6) केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाएं लागू करता है। ये योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए हैं।  मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएँ

i.प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

ii.. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

iii. योग्यता-सह-साधन   आधारित छात्रवृत्ति योजना

रोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण योजनाएँ

i) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास)। पीएम विकास योजना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं जिनका लक्ष्य लक्षित लाभार्थियों के लिए रोजगार क्षमता में सुधार और बेहतर आजीविका के अवसर पैदा करने में सहायता करना है।

क) कौशल और प्रशिक्षण घटक

बी) महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक

ग) शिक्षा सहायता घटक (स्कूल छोड़ने वालों के लिए)

इसके अलावा, योजना का लक्ष्य लाभार्थियों के लिए ऋण और बाजार संपर्क को बढ़ावा देना है।

ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी): एनएमडीएफसी राज्य के माध्यम से सावधि ऋण, शिक्षा ऋण, विरासत योजना और सूक्ष्म वित्त योजना की अपनी योजनाओं के तहत स्व-रोज़गार आय सृजन गतिविधियों के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यकों के बीच "पिछड़े वर्गों" को रियायती ऋण प्रदान करता है। संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन और केनरा बैंक द्वारा नामित चैनलाइजिंग एजेंसियां ​​(एससीए)।

 3. अधोसंरचना विकास योजना

     i) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)

. विशेष योजनाएँ

(i) जियो पारसी: भारत में पारसियों की जनसंख्या में गिरावट को उलटने के लिए एक योजना।

(ii) कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (क्यूडब्ल्यूबीटीएस) और शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीवाई)

इन योजनाओं का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

सभी योजनाओं ने मिलकर उच्च स्तरीय कौशल हासिल करने, आजीविका में अधिक अवसर, उच्च रोजगार क्षमता, बेहतर बुनियादी ढांचे तक बेहतर पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र कल्याण में योगदान दिया है।

यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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