प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके), मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो आकांक्षी जिलों सहित देश भर में पहचाने गए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य वहां के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना है। योजना के तहत मुख्य सामाजिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजना इकाइयां, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास क्षेत्र और महिला केंद्रित परियोजनाएं एवं शहरी क्षेत्रों में खेल, स्वच्छता, सौर ऊर्जा, पेयजल परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय महत्व के उभरते क्षेत्र इत्यादि स्वीकृत एवं क्रियान्वित किये जाते हैं। अब तक, योजना के तहत लगभग 11 लाख इकाइयों (लगभग 5 लाख गैर-इंफ्रा इकाइयों को मिलाकर) को मंजूरी दी गई है, जिसकी राशि 25027.33 करोड़ रुपये  पार्कों, सड़कों और पुस्तकालयों सहित स्कूल भवनों, छात्रावासों, कौशल केंद्रों, कॉलेज भवनों, आवासीय स्कूल भवनों, अस्पतालों, स्टेडियमों, खेल के मैदानों, महिला केंद्रित सुविधाओं आदि के निर्माण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/सीजीओ के लिए निर्धारित की गई है। योजना की शुरुआत के बाद से पीएमजेवीके के तहत पार्क, सड़कों और पुस्तकालय के निर्माण के लिए 142 परियोजना इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है:

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) एक एकीकृत योजना है जो सीखो और कमाओ, यूएसटीटीएडी और नई मंजिल सहित मंत्रालय की पांच पूर्ववर्ती योजनाओं को जोड़ती है। सीखो और कमाओ योजना (2014-15 में शुरू) का लक्ष्य अल्पसंख्यक युवाओं (14-45 वर्ष) के कौशल को विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना है जो उन्हें उपयुक्त रोजगार दिला सके या उन्हें स्व-रोज़गार लेने के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बना सके। नई मंजिल योजना 2015 में शुरू की गई थी और मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक युवाओं, बीपीएल परिवारों के स्कूल छोड़ने वालों को लाभ पहुंचाने और शिक्षा, कौशल विकास एवं प्लेसमेंट सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। लक्षित क्षमता निर्माण और मास्टर कारीगरों/कारीगरों के पारंपरिक कौशल के उन्नयन के लिए यूएसटीटीएडी योजना 2015 में शुरू हुई।

यह जानकारी केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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