ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एक बार की विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी (जनगणना 2001) वाले कोर नेटवर्क में योग्य असंबद्ध बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क प्रदान करना है। "विशेष श्रेणी के राज्यों" (अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड), रेगिस्तानी क्षेत्र (जैसा कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम में पहचाना गया है), आदिवासी (अनुसूची V) क्षेत्र और चयनित आदिवासी और पिछड़े जिले (जैसा कि गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा पहचाना गया है) के संबंध में, उद्देश्य 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी (जनगणना 2001) के साथ योग्य असंबद्ध बस्तियों को जोड़ना था। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित महत्वपूर्ण ब्लॉकों (गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित) में, 2001 की जनगणना के अनुसार 100 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है।

2019 तक पीएमजीएसवाई के तहत कुल 1,53,879 बस्तियों को जोड़ा गया था। इसके अलावा, 2019 और 2024 के बीच कुल 8,848 बस्तियों को योजना के तहत जोड़ा गया। सरकार ने घोषणा की है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण पात्र हो गए 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई का चरण IV शुरू किया जाएगा।

यह जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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