सर्वसमावेशक आणि सहकार्यात्मक स्वरुपाच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेला चालना देण्याच्या दृष्टीकोन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला आहे. त्याला अनुसरूनच ईशान्य भारत क्षेत्रीय दळणवळण आणि विकास मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासह दळणवळण राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी यांच्या नेतृत्वाखाली दूरसंचार विभागाने नुकत्याच स्थापन केलेल्या भागधारक सल्लागार समित्यांसह बैठकीची दुसरी फेरी सुरू केली आहे. याअंतर्गत काल दि. २ ऑगस्ट २०२४ रोजी भागधारक सल्लागार समित्यांसोबत उपग्रह आधारीत संवाद आणि दळवळण, इंटरनेट सेवा पुरवठादार तसेच पायाभूत सोयी सुविधा पुरवठादार या विषयांवर बैठक घेण्यात आली आहे.

काल दि. २ ऑगस्ट २०२४ रोजी भागधारक सल्लागार समित्यांसोबत उपग्रह आधारीत संवाद आणि दळवळण, इंटरनेट सेवा पुरवठादार तसेच पायाभूत सोयी सुविधा पुरवठादार या विषयांवर झालेल्या बैठकीत सध्याच्या नियामक तरतुदी आणि भारताला डिजिटल पद्धतीने जोडण्यासाठी राइट ऑफ वे (ROW) चा विनासायास अवलंब करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. आणि सुविधा याभोवती फिरली. भारताच्या दूरसंचारविषयक परिसंस्थेचा भविष्यातील विस्तार तसेच या परिसंस्थेला आकार देण्याच्या दृष्टीने संबंधित उद्योगक्षेत्रातील नेतृत्वाला या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याकरता हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे.

इंटरनेट सेवा पुरवठादार आणि पायाभूत सोयी सुविधा पुरठादार सल्लागार समितीने राइट ऑफ वे (RoW) च्या अंमलबजावणीच्या अलीकडच्या काळातल्या प्रगतीची प्रशसा कौतुक केली. मात्र त्याचवेळी या समितीने  एकात्मिक प्रशासन आणि देशभरातील राज्य सरकारांकडून तसेच स्थानिक महानगरपालिका यंत्रणांकडून सहकार्य वाढायला हवे या  गरजेवर भर दिला.

या बैठकीत उपस्थित केल्या गेलेल्या मुद्द्यांचे निराकरण करता येईल यादृष्टीनेच  नवीन दूरसंचार कायद्यांतर्गतच्या नवीन नियमांची रचना केली गेली असल्याबद्दल या बैठकीत दूरसंचार विभागाच्या सचिवांनी आश्वस्त केले. दळणवळण मंत्र्यांनी देखील राइट ऑफ वे (RoW) च्या नियमांबद्दलचा आपला अभिप्राय मांडला आणि या क्षेत्राशी संबंधितीत उद्योगांच्या भागधारकांना या संपूर्ण प्रक्रिेत सक्रियपणे सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले.

उपग्रह आधारित संवाद आणि दळणवळणाशी संबंधित सल्लागार समितीने भारतीय अंतराळ धोरण, स्पेक्ट्रमचे वाटप आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क (Spectrum Usage Charges - SUC) या मुद्यांवर आपली मते मांडली आणि उपग्रह आधारित संवाद आणि दळणवळणाचे जागतिक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान उंचावण्यासाठी विविध उपायही बैठकीत मांडले.

दूरसंचार मंत्रालयाने नवीन दूरसंचार कायद्यात अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश केल्याबद्दल उपग्रह आधारित संवाद आणि दळणवळणाशी संबंधित सल्लागार समितीने मंत्रालयाची प्रशंसाही केली. हे बदलांमुळे दूरसंचार क्षेत्रात कोणत्याही परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता निर्माण होणे, अधिक उदारमतवादपणा येणे, तंत्रज्ञानाच्या पातळीवर स्पेक्ट्रम वापरात अधिक तटस्थता येणे अशा गोष्टी घडतील, आणि यामुळे आपल्या देशाच्या दूरसंचार क्षेत्राचे आधुनिकीकरण होऊ शकेल असे मत समितीने व्यक्त केले. यामुळे देशातील उपग्रह आधारीत संवाद आणि दळणवळण सेवांची प्रगती आणि कार्यक्षता वृद्धीत याचा मोठा लाभ होईल असेही मत समितीने व्यक्त केले.

दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित बाबींवर सरकारशी सातत्याने दुतर्फा संवाद राखला जाईल, या उद्देशाने मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी सहा स्वतंत्र भागधारक सल्लागार समित्यांची स्थापना केली आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित विविध मुद्यांवर दूरसंचार विभागाला मौल्यवान माहिती मिळत राहावी हाच यामाचा उद्देश आहे.

या समित्यांमध्ये प्रतिथयश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक, उद्योजक आणि उद्योग क्षेत्रातील विचारवंत सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. या सहा समित्या खाली नमूद केल्या आहेत.:

• दूरसंचार सेवा पुरवठादार

• इंटरनेट सेवा पुरवठादार आणि पायाभूत सेवा - सुविधा पुरवठादार

• दूरसंचार क्षेत्रासाठी आवश्यक मूळ उपकरणांचे उत्पादक (OEM)

• दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्था

• उपग्रहविषयक संवाद आणि दळणवळण पारिस्थंस्था

• दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित शिक्षणतज्ज्ञ तसेच संशोधन आणि विकास

या समित्यांविषयी अधिक जाणून घण्यासाठी कृपया पुढील दुव्याला भेट द्या : https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2033504

काल झालेल्या या बैठकांमधल्या चर्चांची गती कायम राखण्यासाठी दूरसंचार विभाग वचनबद्ध असून आणि या बैठकांच्या माध्यमातून मांडल्या गेलेल्या मुद्ये, विचार आणि शिफारसींवर सक्रियपणे काम करणार आहे. या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आणि दूरसंचार क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी उत्पादन क्षमता वृद्धी साधत, नवोन्मेषाचे वातावरण निर्माण करणे हेच उद्दिष्ट  दूरसंचार विभागाने समोर ठेवले आहे. त्यादृष्टीनेच परस्पर सल्लामसलतीच्या या प्रक्रियेसह पुढची वाटचाल करता यावी याकरता सर्व भागधारकांचे एकत्रित प्रयत्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

Chaired a meeting with the Advisory Group of Internet Service Providers & Infrastructure Providers.

Discussed key areas of intervention including the current status of Right of Way of different States & Union Territories to develop robust telecom infrastructure and together… pic.twitter.com/wSYwEzGiwO

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) August 1, 2024

***

ShilpaP/TusharP/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai