सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए वित्तीय सहायता
Posted On:
01 AUG 2024 4:57PM by PIB Delhi
सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने तथा कर्ज प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार हैं:
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना लायी गई है, जिसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट अपने सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को उनके द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को दिए गए ऋण के प्रति गारंटी प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) शुरू किया गया है, जो एक प्रमुख ऋण से जुड़ी हुई एक सब्सिडी योजना है।
- अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने के तहत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से औपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के दायरे में लाने के लिए उद्यम सहायता मंच (यूएपी) का शुभारंभ किया गया है।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 18 व्यवसायों में कारीगरों तथा शिल्पकारों को ऋण प्राप्त करने संबंधी सहायता प्रदान करती है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।
- स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) योजना के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से प्रत्येक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और एक महिला ऋण प्राप्तकर्ता को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के बीच मूल्य के उधार लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
ऋण प्राप्त करने हेतु तमाम प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है, जो ऋण तक आसान पहुंच सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक एवं निजी सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतर-संचालन, खुलेपन तथा समावेश करने को बढ़ावा देती है। उद्यमीमित्र पोर्टल और Psbloanin59minutes सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए ऋण तक पहुंच को आसान बनाते हैं।
ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण/छूट के लिए एक प्लेटफार्म है। इन सब मंचों पर फैक्टरिंग इकाइयों (एफयू) के वित्तपोषण से एमएसएमई द्वारा वित्त तक पहुंच में सुधार करने में मदद मिलती है। सिडबी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मई, 2024 तक देश में ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम परिचालन करने के लिए चार डिजिटल प्लेटफार्म को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही 5,000 से अधिक खरीदार और 53 से अधिक बैंक/13 एनबीएफसी वित्तपोषक के रूप में पंजीकृत हैं।
यह जानकारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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(Release ID: 2040396)