हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित देश के जिलों का डेटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। कटाव निरोधक योजनाओं सहित बाढ़ प्रबंधन योजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार अपने स्वयं के धन से तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, केन्द्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) को लागू किया था, जो बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे सीमित परिव्यय के साथ 2026 तक आगे बढ़ाया गया।

एफएमबीएपी योजना के तहत एफएमपी और सीमावर्ती क्षेत्रों में नदी प्रबंधन गतिविधियों और कार्यों (आरएमबीए) के अंतर्गत मार्च 2024 तक विभिन्न राज्यों को क्रमशः 7106.47 करोड़ रुपये और 1258.73 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

एफएमबीएपी में मार्च 2024 तक विभिन्न राज्यों में कुल 427 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो लगभग 5.04 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करती हैं और लगभग 53.69 मिलियन की आबादी को सुरक्षित रखती हैं। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के तहत 35 परियोजनाएं चल रही हैं। एफएमपी के तहत राज्यवार चल रही परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य का नाम	चालू एफएमपी परियोजनाओं की संख्या
उत्तराखंड	2
नागालैंड	3
बिहार	5
उत्तर प्रदेश	3
पश्चिम बंगाल	2
जम्मू और कश्मीर	16
लद्दाख	1
मणिपुर	1
हिमाचल प्रदेश	1
असम	1
कुल	35

 

एक गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने पूरे देश में बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क स्थापित कर रखा है और वह 340 स्टेशनों पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी करता है। स्तरीय पूर्वानुमान उपयोगकर्ता एजेंसियों को लोगों को निकालने और लोगों और उनकी चल संपत्ति को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने जैसे शमन उपायों को तय करने में मदद करते हैं। बाढ़ के सुरक्षित मार्ग के लिए जलाशयों के इष्टतम संचालन में विभिन्न बांध प्राधिकरणों द्वारा अंतर्वाह पूर्वानुमान का उपयोग किया जाता है, साथ ही गैर-मानसून अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए जलाशयों में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाता है।

केन्द्रीय जल आयोग की 1986 से 2022 तक सैटेलाइट इमेजरी डेटा पर आधारित ‘भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन’ पर रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आकलन 21.213 मिलियन हेक्टेयर है और केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र 20.538 मिलियन हेक्टेयर है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) की 1980 की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 33.516 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित था और 9.77 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित था।

केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी ने आज लोक सभा में प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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एमजी/एआरएम/केपी

(Release ID: 2040318)