पीएम-ई-बस सेवा 16 अगस्त, 2023 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 75 शहरों ने भाग लिया है और इन्हें मंजूरी दी गई है। इन शहरों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

महाराष्ट्र राज्य को अब तक 200.18 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है, ताकि इन्हें बिहाइंड-द-मीटर पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिविल डिपो इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए शहरों/यूएलबी को आगे वितरित किया जा सके। शहरों का विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बस प्रचालन के लिए केंद्रीय सहायता 10 वर्ष की अवधि या मार्च, 2037 तक जो भी पहले हो, के लिए प्रदान की जाती है।

यह जानकारी आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II के लिए यहां क्लिक करें-

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एमजी/एआर/एसकेजे/वाईबी