ਮਾਈਕਰੋ , ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਉੱਦਮ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
Posted On:
29 JUL 2024 5:04PM by PIB Chandigarh
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮ (ਐੱਮਐੱਸਈਜ਼) ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
-
ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਡੀ) ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ 30.10.2017 (http://samadhaan.msme.gov.in/MyMSME/MSEFC/ MSEFCWelcomer.aspx.) ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਈਜ਼ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-
14.06.2020 ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗ/ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ-ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
-
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਦੀ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, 159 ਐੱਮਐੱਸਈਐੱਫਸੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈਜ਼ ਅਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨ ਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਟਰੇਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਟਰੈੱਡਸ), ਜੋ ਮਲਟੀਪਲ ਫਾਈਨਾਂਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਜਮਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
-
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦੇ 15% ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-
ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (ਐੱਸਆਰਆਈ) ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
-
ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਟੀਸੀ) ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਈਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਸੀ/ਈਸੀ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੁਨਰ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
********
ਐੱਮਜੀ/ਪੀਡੀ/ਵੀਐੱਲ
(Release ID: 2040177)
Visitor Counter : 31