ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) ਵਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਲ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15-29 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (ਯੂਆਰ) ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

ਸਰੋਤ: ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ, ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਿਊਰੋ

ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਸਲਾਨਾ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸਥਿਤੀ (ਸੀਡਬਲਿਊਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ/ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਮਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 2023 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 20,039/- ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ, 2018 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 16,848/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਨਿਯਮਤ ਉਜਰਤ/ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 18.94% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗ ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਦਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes  'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ