केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19.06.2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 2254.43 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ “राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना” को स्वीकृति दी गई है, जिसमें देश में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 09 ऑफ-कैंपस, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय (डीएफएसएस), गृह मंत्रालय के तहत 07 केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और एनएफएसयू के दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने के घटक शामिल हैं।

7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य करने वाले नए आपराधिक कानूनों के अधिनियमित होने के साथ, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इसलिए, फोरेंसिक के क्षेत्र में इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, उक्त योजना को लागू किया गया है, क्योंकि, राष्ट्रीय फोरेंसिक बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और वृद्धि की आवश्यकता है। इससे राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) और नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (सीएफएसएल) के अतिरिक्त ऑफ-कैंपस की स्थापना से प्रशिक्षित फोरेंसिक जनशक्ति की कमी दूर होगी। फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के केस लोड/पेंडेंसी को कम किया जा सकेगा और 90 प्रतिशत से अधिक की उच्च सजा दर हासिल करने के भारत सरकार के लक्ष्य के साथ समन्वय किया जा सकेगा।

यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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