लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और अन्य महत्वपूर्ण खनिज जैसे महत्वपूर्ण खनिज अर्थव्यवस्था में हरित बदलाव के लिये आवश्यक हैं। ये खनिज सौर पैनल, पवन टरबाइन, बैटरियों और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसी हरित प्रौद्योगिकियों में उपयोग के लिये आवश्यक हैं जो कि हरित उर्जा और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में बदलाव के लिये अत्यावश्यक हैं। लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और अन्य का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों, कांच की वस्तुओं, सिरामिक्स, ईंधन विनिर्माण और लुब्रिकेंट में किया जाता है। पोटाश, ग्लोकोनाइट और फास्फेट जैसे खनिजों का रसायन और उर्वरक उद्योग में कई तरह का उपयोग है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) देश भर में खनिजों की खोज करने वाली भारत सरकार की शीर्ष एजेंसी है। जीएसआई संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा वर्गीकरण के दिशानिर्देशों और उसके बाद के संशोधनों का अनुसरण करते हुये खनिज की खोज के लिये विभिन्न चरणों में काम करता है, जिसका उद्देश्य अनुमोदित वार्षिक क्षेत्र मौसम कार्यक्रम के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में लिथियम सहित विभिन्न खनिज वस्तुओं के लिये संसाधन बढ़ाना है। महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़ीशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और जम्मू -कश्मीर में पाये गये हैं।

महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं है। नीलामी के लिये अधिसूचित 38 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक में से 14 ब्लाक की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। दुनिया भर में महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार मुख्य रूप से आस्ट्रेलिया, अर्जेटीना, चीन, चिले, कनाडा, कोंगो, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका आदि में ही केन्द्रित हैं।

केन्द्र सरकार को 24 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लाॅक की नीलामी का विशेष अधिकार देने के लिये सरकार ने 2023 में ‘‘खान और खनिज (विकास और नियमन) अधिनियम 1957 में संशोधन किया। अब तक 14 ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिये एक नई खनिज सुविधा जिसका नाम ‘अन्वेषण लाईसेंस रखा गया, 29 गहरे स्थित खनिजों के लिये शुरू की गई जिनमें कई महत्वपूर्ण खनिज है और जो कि लाइसेंसधारियों को इन खनिजों के लिये सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण कार्य की अनुमति देता है। जीएसआई ने अन्वेषण लाइसेंस के तौर पर 20 ब्लॉक नीलामी के लिये राज्य सरकारों के सुपुर्द किये हैं जिनमें से 12 ब्लाक राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने नीलामी के लिये अधिसूचित किये है। खनिजों की खोज में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये खान मंत्रालय ने 22 निजी अन्वेषण एजेंसियों (एनपीईए) को भी अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) की वित्तीय सहायता से खनिज खोज की परियोजनायें ले रही हैं।

भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के 14 ब्लॉक की नीलामी सफलतापूर्वक की है जिसमें से 12 ब्लॉक मिश्रित लाइसेंस वाले हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण खनिजों के 21 ब्लॉक को नीलामी के लिये अधिसूचित किया है, जिनमें से 20 मिश्रित लाइसेंस के लिये हैं। मिश्रित लाइसेंस ब्लाक के सफल बोलीदाताओं को खनन कार्य शुरू करने से पहले ब्लॉक में खोज कार्य करना होगा।

यह जानकारी केन्द्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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