सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी
Posted On:
31 JUL 2024 1:34PM by PIB Bhopal
मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास पूरे सरकारी दृष्टिकोण में पीएम गति शक्ति ढांचे के माध्यम से नेटवर्क नियोजन के बाद किया जाता है। इस तरह के विकास की योजना बनाते समय, जिला मुख्यालयों से संपर्क सहित महत्वपूर्ण आर्थिक, पर्यटक और धार्मिक केंद्रों/बिंदु से संपर्क को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।
देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मार्च, 2014 में 91,287 किलोमीटर से 1.6 गुना बढ़कर वर्तमान में 1,46,126 किलोमीटर हो गई है। मंत्रालय ने अप्रैल, 2014 से 14.55 लाख करोड़ रुपये की लागत से 98,021 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। नवीनतम उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, 784 जिला मुख्यालयों में से 746 राष्ट्रीय राजमार्गों से 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर पहुँच योग्य हैं।
उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत अप्रैल, 2014 से राज्य में लगभग 1,53,918 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 7,554 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश में 75 जिला मुख्यालयों में से 73 राष्ट्रीय राजमार्गों से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अवसंरचना क्षेत्र, जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक है, तेजी से आर्थिक विकास में योगदान देता है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क मार्च, 2014 में 91,287 किलोमीटर से 1.6 गुना बढ़कर वर्तमान में 1,46,126 किलोमीटर हो गया है। मंत्रालय का बजटीय आवंटन 2013-14 में लगभग 31,130 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में लगभग 2,84,000 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह के बढ़े हुए बजटीय आवंटन से राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। चार लेन और उससे अधिक एनएच नेटवर्क की लंबाई 2014 में 18,371 किलोमीटर से ढाई गुना से अधिक बढ़कर 48,422 किलोमीटर हो गई है। इसके अलावा दो लेन से कम एनएच की लंबाई 27,517 किलोमीटर से घटकर 13,000 किलोमीटर हो गई है, जिससे दो लेन से कम एनएच की हिस्सेदारी कुल एनएच नेटवर्क के 30 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत से भी कम हो गई है।
इस तरह के विकास ने उत्तर प्रदेश सहित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और देश भर में एनएच तक पहुंच को बढ़ाया है और लॉजिस्टिक दक्षता में भी वृद्धि की है।
यह जानकारी आज राज्यसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/एआर/एजी/एचबी
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