ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਕਸ਼ਤਾ ਔਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹਿਤਗ੍ਰਹਿ (ਪੀਐੱਮ-ਦਕਸ਼) ਯੋਜਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SCs), ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ), ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਬਸ (ਡੀਐੱਨਟੀ), ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ), ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਾਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ/ਉੱਥਾਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਡੀਐੱਨਟੀ/ ਸਫ਼ਾਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਦਕਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਐੱਲ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਵੀਐੱਮ