प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना, केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसे 2020-21 में अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), विमुक्त जनजाति (डीएनटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई मित्रों आदि जैसे विभिन्न लक्षित समूहों की योग्यता के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्‍य इन वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन्हें स्वरोजगार और मजदूरी-रोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाना है।

लक्ष्य समूह के अधिकांश लोगों के पास न्यूनतम आर्थिक परिसंपत्तियां हैं। इसलिए हाशिए पर पड़े इन लक्ष्य समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण/उत्थान के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना आवश्यक है।

इस योजना के अंतर्गत, कोई भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार, जिनके परिवार की वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से कम है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। जबकि अनुसूचित जाति/डीएनटी/कचरा बीनने वालों सहित सफाई मित्रों के उम्मीदवारों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।

इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 450 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो 130 करोड़ रुपये था।

यह जानकारी केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

***

एमजी/एआर/आईपीएस/एमपी