पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) अनुप्रयोग ग्राम चित्र (https://grammanchitra.gov.in) की शुरुआत की है। यह एप्लिकेशन भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन करने के लिए ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान करता है और उनका समर्थन करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले विभिन्न विकासात्मक कार्यों की बेहतर कल्पना करने और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करने के लिए एकल/एकीकृत भू-स्थानिक मंच प्रदान करता है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने उन कार्यों के लिए जियो-टैग (यानी जीपीएस निर्देशांक) के साथ फोटो कैप्चर करने में मदद करने के लिए एक मोबाइल आधारित समाधान एमएक्शनसॉफ्ट भी लॉन्च किया है, जिसमें आउटपुट के रूप में संपत्ति है। परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग तीनों चरणों में की जाती है अर्थात (i) कार्य शुरू होने से पहले, (ii) कार्य के दौरान और (iii) कार्य पूरा होने के बाद। यह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचयन, सूखा निवारण, स्वच्छता, कृषि, चेक बांधों और सिंचाई चैनलों आदि से संबंधित सभी कार्यों और परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी का भंडार होगा। एमएक्शनसॉफ्ट एप्लिकेशन का उपयोग करके जियोटैग की गई संपत्ति ग्राम मंच पर उपलब्ध है, जिससे ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों की दृश्यता बढ़ जाती है।

वित्त आयोग के फंड के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को पंचायतों द्वारा परिसंपत्तियों की तस्वीरों के साथ जियोटैग किया जाता है। पंचायत के मानचित्र पर जियोटैग की गई परिसंपत्तियों के जीआईएस डेटा को ग्राम मानचित्र एप्लिकेशन पर देखा जा सकता है। ग्राम मानचित्र कई नियोजन उपकरण प्रदान करता है जो ग्राम पंचायत अधिकारियों को यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य विकास योजनाओं को विकसित करने में मदद करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तकनीक का उपयोग करते हैं। ये उपकरण विकास योजनाओं की तैयारी में एक निश्चित समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं जैसे विकास परियोजनाओं के लिए संभावित स्थलों की पहचान, परिसंपत्ति ट्रैकिंग, परियोजनाओं की लागत का अनुमान लगाना और परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना आदि। इन अनुप्रयोगों का प्रयोग हिमाचल प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, मंत्रालय पंचायतों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और स्थानीय स्वशासन के रूप में प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। अतीत की उपलब्धियों के आधार पर, मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2020 को ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत पंचायतों के लिए एक कार्य-आधारित व्यापक एप्लिकेशन ईग्रामस्वराज लॉन्च किया। यह एप्लिकेशन ऑनलाइन भुगतान सहित एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंचायत के कामकाज के सभी पहलुओं अर्थात नियोजन, बजट, लेखा, निगरानी, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि को शामिल करता है। अब तक, 2.44 लाख ग्राम पंचायतों ने 2024-25 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार और अपलोड की हैं। इसके अलावा, 2.06 लाख पंचायतों ने 2024-25 हेतु 15वें वित्त आयोग के अनुदान के लिए पहले ही ऑनलाइन लेनदेन पूरा कर लिया है। ईग्रामस्वराज को अपनाने का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर ईग्रामस्वराज को अपनाना गया -

इसके अलावा, जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए; मंत्रालय ने ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अंतर्गत एक एप्लिकेशन-ऑडिटऑनलाइन शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान करता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज करता है। ऑडिट वर्ष 2022-23 के लिए, 2.52 लाख ऑडिट प्लान बनाए गए हैं और 2.48 लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, भारतनेट परियोजना को दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है, जिससे देश में ब्रॉडबैंड द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए नेटवर्क तैयार किया जा सके। अबतक देश में भारतनेट परियोजना के अंतर्गत 2.17 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया जा चुका है। 30.06.2021 को भारतनेट का दायरा देश में ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है। सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण निम्नलिखित है:

सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

*कुछ जीपी में 1 से अधिक सेवा बिंदु हो सकते हैं।

अब तक, 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2.32 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभाओं का संचालन किया है और 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपने नागरिक चार्टर को अंतिम रूप प्रदान किया है।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल ने दी।

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