भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बंज द्वारा विटर्रा की शत-प्रतिशत शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी

Posted On: 30 JUL 2024 6:44PM by PIB Delhi

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बंज द्वारा विटर्रा की शत-प्रतिशत शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन बंज ग्लोबल एसए (बंज/अधिग्रहणकर्ता) द्वारा विटर्रा लिमिटेड (विटर्रा/लक्ष्य) की जारी एवं बकाया शेयर पूंजी के शत-प्रतिशत के अधिग्रहण से संबंधित है। प्रस्तावित लेनदेन पर विचार के हिस्से के रूप में, विटर्रा के तीन मुख्य शेयरधारक यानी ग्लेनकोर पीएलसी (ग्लेनकोर) (डेनलो लिमिटेड के माध्यम से), कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपी इन्वेस्टमेंट्स) (सीपीपीआईबी मोनरो कनाडा, इंक. के माध्यम से) और ब्रिटिश कोलंबिया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन (बीसीआई) (वीनस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पार्टनरशिप के माध्यम से), बंज के स्टॉक प्राप्त करेंगे और परिणामस्वरूप उनकी बंज में क्रमशः अल्पमत हिस्सेदारी होगी (प्रस्तावित लेनदेन)।

वैश्विक स्तर पर, बंज मुख्य रूप से तिलहन आधारित भोजन और वनस्पति तेलों की बिक्री में सक्रिय है। बंज अनाज और मिल में तैयार उत्पादों के साथ-साथ अप्रसंस्कृत तिलहन तथा चीनी जैसे अन्य उत्पाद भी बेचता है। भारत में, बंज ने रिफाइंड वनस्पति तेलों (मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, पाम तेल, रेपसीड तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, तिल का तेल, तेल के मिश्रण और अन्य तेल), कच्चे वनस्पति तेलों (सोयाबीन तेल, पाम तेल, पाम कर्नेल तेल, सूरजमुखी तेल), सोयाबीन भोजन, ग्लिसरीन, मार्जरीन, लेसिथिन, वनस्पति, शॉर्टनिंग, यीस्ट और मुक्त फैटी एसिड की बिक्री (यानी, “विपणन”) की थी।

वैश्विक स्तर पर, विटर्रा विशेष अनाज में अप्रसंस्कृत कमोडिटी फसलों की खरीद और बिक्री पर ध्यान केन्द्रित करता है। विटर्रा तिलहन और कपास एवं चीनी जैसे अन्य अप्रसंस्कृत उत्पाद के साथ-साथ मिल में तैयार उत्पाद व तिलहन-आधारित उत्पाद (जैसे, भोजन और तेल) भी बेचता है। भारत में, विटर्रा ने अनाज (गेहूं, मक्का, ज्वार और चावल), कच्चे वनस्पति तेल (सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल), सूरजमुखी आधारित भोजन, चीनी, कपास, दालें, और चना एवं पीली मटर के आटे की बिक्री (यानी, "विपणन") की थी। विटर्रा की भारत में घरेलू चना, गेहूं, मक्का, दाल और कपास जैसी कृषि वस्तुओं से जुड़ी सीमित गतिविधियां भी हैं।

इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही आएगा।

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