सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम मंत्रालय
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डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण

Posted On: 29 JUL 2024 4:59PM by PIB Bhopal

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिसंबर 2018 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर गठित विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष श्री यू.के. सिन्हा) के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र में कुल ऋण अंतर अनुमानित रूप से 20-25 ट्रिलियन है

 

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) एक प्रौद्योगिकी प्रणाली है जो ऋण और विपणन तक पहुंच सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक और निजी सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतर-संचालन, व्यापकता और समावेशन को बढ़ावा देती है। उद्यमीमित्र पोर्टल और Psbloanin59minutes सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए ऋण तक पहुंच को आसान बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण/छूट के लिए ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म विकसित किए गए हैं। सरकार ने ई-कॉमर्स और अन्य डिजिटल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कई उपाय किए हैं। इन कदमों में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), वित्तीय लेनदेन के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) भुगतान प्रणाली, डिजिटल लॉकर, माईगव आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न उपकरण एवं पोर्टल बनाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल, एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल, एनएसआईसी के तहत विपणन सहायता के लिए एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा खरीद की निगरानी के लिए एमएसएमई संबंध पोर्टल और विलंबित भुगतानों के संबंध में आवेदन दाखिल करने के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल आदि शामिल हैं।

 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी मौजूदा विक्रेता एप्लीकेशंस के जरिए नेटवर्क पर एमएसएमई को लाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है

 

जेम, एमएसएमई के सरकारी और सहकारी खरीदारों के साथ सार्वजनिक खरीद से संबंधित लेनदेन को सुविधाजनक बनाने वाले डिजिटल प्लेटफार्मों में से एक है। 31 मार्च, 2024 तक उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत 2.48 करोड़ एमएसएमई में से लगभग 35 प्रतिशत ने जेम प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। जेम द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक जेम पोर्टल पर पूर्ण प्रोफाइल के साथ 9,00,345 एमएसएमई विक्रेता के रूप में पंजीकृत थे।

 

यह जानकारी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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