भारी उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री का केंद्रीय बजट 2024-25 पर वक्तव्य
“विकसित भारत के लिए बजट” तथा मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि का मार्ग
नारी शक्ति बजट का उद्देश्य प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ के विजन को सशक्त बनाना और महिलाओं को उल्लेखनीय लाभ पहुंचाना है
बजट में अनुसंधान और नवाचार पर विशेष जोर दिया गया है
Posted On:
24 JUL 2024 2:53PM by PIB Delhi
केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी। उन्होंने इस बजट को 'विकसित भारत के लिए बजट' और मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि का मार्ग बताया। यह बजट निरंतर प्रयासों और सभी के लिए पर्याप्त अवसरों की परिकल्पना करता है। 66 उन्होंने इस बजट को "विकसित भारत के लिए बजट" और मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि का मार्ग बताया। इस बजट में सभी के लिए निरंतर प्रयासों और पर्याप्त अवसर मुहैया कराने की परिकल्पना की गई है।

श्री कुमारस्वामी ने कहा कि नारी शक्ति बजट का उद्देश्य प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को सशक्त बनाना और महिलाओं को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करना है। नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करते हुए 4 करोड़ नौकरियों का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल शामिल है, जो रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक दूरदर्शी और दूरगामी बजट है।
कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर जोर दिया जाता है। उत्पादन पर भी मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। बेंगलुरु-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलुरु सहित 12 औद्योगिक गलियारों की घोषणा से रोजगार और आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा। बजट में खाद्य की बढ़ती मांग को पूरा करने और कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए कृषि अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दी गई है। देश भर के 400 जिलों में कृषि फसलों के डिजिटल सर्वेक्षण का विस्तार स्वागत योग्य कदम है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर जोर दिया है। बजट में अनुसंधान और नवाचार पर जोर दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के माध्यम से औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देना आगे की सोच को दर्शाता है जो समग्र विकास में बहुत योगदान देगी। राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा सराहनीय है। यह अमृतकाल के लिए एक समावेशी बजट है।
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एमजी/एआर/आरकेजे
(Release ID: 2038061)