लोकसभा में ‘स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने’ के सवाल पर केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज एक लिखित जवाब में निम्नलिखित बातें कहीं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय वर्ष 2018-19 से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य कक्षा VI से XII तक आदिवासी बच्चों को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले विकासखंडों में एक ईएमआरएस स्थापित किया जाना है।

इस क्रम में, मंत्रालय ने देश भर में 740 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त, आदिवासी छात्रों को खेलों में प्रोत्साहित करने और उन्हें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक मंच प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने ईएमआरएस में 15 खेल उत्कृष्टता केंद्र (खेलों के लिए सीओई) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत, स्कूलों में खेल, शारीरिक गतिविधियों, योग, सह-पाठयक्रम गतिविधियों आदि को प्रोत्साहित करने के लिए खेल और शारीरिक शिक्षा घटक शुरू किया गया है।

सरकारी स्कूलों के लिए खेल उपकरणों के संबंध में अनुदान का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये और माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से अनुदान दिया जाएगा।

वर्ष 2023-24 के दौरान सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी स्कूलों के लिए खेल अनुदान के तहत 812.42 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

इसके अलावा, गुणवत्ता सुधार के लिए सहायता के रूप में इस योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों को वार्षिक आधार पर समग्र स्कूल अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

ये धनराशि गैर-कार्यात्मक स्कूल उपकरणों की खरीद और खेल के मैदान, खेल उपकरण, इनडोर गतिविधियों आदि के रखरखाव सहित अन्य आवर्ती लागतों को वहन करने के लिए दी जाती है।

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एमजी/एआर/एमपी

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