देश में भविष्य की महामारियों/सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का मुस्तैदी से मुकाबला करने की बेहतर तैयारी के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करता है। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) के तहत, मंत्रालय ने रोग निगरानी कार्यों को बढ़ाने के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) को मजबूत किया है। आईडीएसपी प्रशिक्षित बहु-विषयक त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (आरआरटी) के माध्यम से प्रतिक्रिया की एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली की अनुमति देता है ताकि अपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य नियंत्रण और रोकथाम उपाय किए जा सकें। उन्नत डेटा मॉडलिंग और डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म को भी मजबूत किया गया है और इसमें वास्तविक समय की डेटा रिपोर्टिंग शामिल है जो सभी स्तरों पर सुलभ है।

प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में, आईडीएसपी के तहत राज्यों ने जिला और राज्य स्तर पर प्रयोगशालाओं को मजबूत किया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने संक्रामक रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों के समय पर प्रयोगशाला-आधारित पहचान के लिए प्रयोगशालाओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 150 से अधिक वायरस अनुसंधान और निदान प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे में शीर्ष प्रयोगशाला के अलावा जम्मू, जबलपुर, डिब्रूगढ़ और बेंगलुरु में चार क्षेत्रीय एनआईवी स्थापित किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने प्रकोप के दौरान विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक ऑन-साइट नैदानिक ​​सेवाएं प्रदान करने के लिए दो मोबाइल बीएसएल-3 प्रयोगशालाएं विकसित की हैं। इसके अलावा, मानव, पशु, पौधे और पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्षेत्रों में एकीकृत और समग्र अनुसंधान और विकास करने के लिए आईसीएमआर द्वारा नागपुर में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआईओएच) की स्थापना की जा रही है

केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, 'स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया' के अंतर्गत, देश भर में निम्नलिखित पहलुओं पर कई क्षमता निर्माण पहल की जाती हैं: अस्पताल तैयारी, स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया, आपदा स्थितियों में मनोवैज्ञानिक-सामाजिक देखभाल, आदि।

सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए देश को बेहतर ढंग से तैयार करने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ, किसी भी नई और उभरती हुई बीमारियों की पहचान और प्रबंधन के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) शुरू किया गया है।

महामारी जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के कारण किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, प्रयोगशाला नेटवर्क के विस्तार, निगरानी, ​​चिकित्सा रसद की खरीद आदि के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईसीआरपी-I) के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 8473.73 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज-चरण II के तहत, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और चिकित्सा रसद के प्रावधान के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 12,740.22 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों के लिए पीएम-एबीएचआईएम (वित्त वर्ष 2021-24) के तहत केंद्रीय अनुदान के रूप में 3,619.82 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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