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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत 7.35 करोड़ उम्मीदवारों ने नामांकन किया और 6.39 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया; योजना के अंतर्गत 4.78 करोड़ उम्मीदवार प्रमाणित हुए
Posted On:
26 JUL 2024 5:35PM by PIB Delhi
भारत सरकार ने ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" योजना लागू की। इस योजना के अंतर्गत, लगभग 7.35 करोड़ उम्मीदवारों को नामांकित किया गया और 6.39 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 4.78 करोड़ उम्मीदवारों को प्रमाणित भी किया गया। इसका राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के अनुसार विवरण अंत में दिया गया है।
पीएमजीदिशा योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
यह योजना केवल 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों यानी ग्राम पंचायत/गांव में लागू की गई थी।
लाभार्थियों को 20 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें 5 मॉड्यूल शामिल थे, अर्थात् (i) डिजिटल उपकरणों का परिचय, (ii) डिजिटल उपकरणों का संचालन, (iii) इंटरनेट का परिचय, (iv) इंटरनेट का उपयोग करके संचार, (v) इंटरनेट का अनुप्रयोग (नागरिक केंद्रित सेवाएं शामिल हैं) और डिजिटल कैशलेस लेनदेन करने के लिए वित्तीय उपकरणों का उपयोग।
प्रशिक्षण सामग्री 22 निर्धारित भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध कराई गई थी। यह सामग्री ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा, मोबाइल फोन के माध्यम से कैशलेस लेनदेन को प्रोत्साहन देने पर सरकार के जोर को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (यूएसएसडी), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) और पीओएस पर सामग्री भी उपलब्ध है।
उम्मीदवार के प्रशिक्षण के बाद, मान्यता प्राप्त प्रमाणित एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (सीडीएसी), हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल) और आईसीटी एकेडमी ऑफ तमिलनाडु (आईसीटीएसीटी) द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया गया। सभी सफल उम्मीदवारों के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जारी किए गए और सीधे उनके डिजी-लॉकर खातों में अपलोड किए गए।
इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) अपने 52 केंद्रों के साथ-साथ 720 से अधिक मान्यता प्राप्त केंद्रों और 9,500 से अधिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान कर रहा है।
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क्रम संख्या
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राज्य का नाम
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पंकजीकृत उम्मीदवार
|
प्रशिक्षित उम्मीदवार
|
प्रमाणित उम्मीदवार
|
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1
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अंडमान निकोबार द्वीपसमूह
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5,564
|
2,931
|
1,813
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
23,01,731
|
19,17,452
|
13,90,142
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
14,949
|
11,615
|
6,615
|
|
4
|
असम
|
27,21,585
|
23,60,195
|
18,75,452
|
|
5
|
बिहार
|
82,40,606
|
74,12,740
|
54,62,848
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
24,86,455
|
21,37,064
|
16,06,777
|
|
7
|
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव
|
20,522
|
18,029
|
13,938
|
|
8
|
गोवा
|
58,569
|
53,784
|
40,005
|
|
9
|
गुजरात
|
30,31,310
|
26,83,286
|
19,84,049
|
|
10
|
हरियाणा
|
18,57,815
|
15,77,109
|
11,90,337
|
|
11
|
हिमाचल प्रदेश
|
6,61,922
|
5,32,976
|
3,98,166
|
|
12
|
जम्मू कश्मीर
|
8,70,451
|
7,06,991
|
5,17,436
|
|
13
|
झारखंड
|
27,52,731
|
22,86,356
|
16,87,611
|
|
14
|
कर्नाटक
|
29,64,726
|
24,40,957
|
18,33,519
|
|
15
|
केरल
|
1,77,165
|
1,18,132
|
85,352
|
|
16
|
लद्दाख
|
24,785
|
22,122
|
17,377
|
|
17
|
लक्षदीप
|
142
|
35
|
-
|
|
18
|
मध्य प्रदेश
|
56,92,467
|
50,69,449
|
37,58,313
|
|
19
|
महाराष्ट्र
|
61,23,970
|
53,23,817
|
38,53,643
|
|
20
|
मणिपुर
|
28,397
|
18,286
|
11,989
|
|
21
|
मेघालय
|
1,52,783
|
1,06,063
|
71,301
|
|
22
|
मिजोरम
|
30,317
|
23,125
|
14,357
|
|
23
|
नागालैंड
|
11,990
|
8,968
|
6,332
|
|
24
|
ओडिशा
|
36,16,441
|
30,86,143
|
23,46,795
|
|
25
|
पुदुचेरी
|
22,079
|
15,801
|
10,883
|
|
26
|
पंजाब
|
17,46,448
|
15,14,820
|
11,65,692
|
|
27
|
राजस्थान
|
45,06,184
|
39,70,690
|
29,27,166
|
|
28
|
सिक्किम
|
27,035
|
23,122
|
16,480
|
|
29
|
तमिलनाडु
|
17,04,537
|
14,07,880
|
10,55,235
|
|
30
|
तेलंगाना
|
14,56,226
|
12,10,448
|
8,64,871
|
|
31
|
त्रिपुरा
|
3,25,000
|
2,64,186
|
2,15,688
|
|
32
|
उत्तर प्रदेश
|
1,63,14,369
|
1,45,48,273
|
1,10,25,560
|
|
33
|
उत्तराखंड
|
7,85,978
|
6,73,306
|
5,04,730
|
|
34
|
पश्चिम बंगाल
|
28,36,714
|
23,95,565
|
18,75,716
|
|
|
कुल योग
|
7,35,71,965
|
6,39,41,718
|
4,78,36,188
|
*चंडीगढ़ और दिल्ली शहरी समूह हैं, इसलिए इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी
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एमजी/एआर/एमकेएस/एजे
(Release ID: 2037733)
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