इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
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भारत सरकार भारतीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक कदम उठा रही है


138.04 करोड़ आधार खाता संख्या तैयार की गई हैं; 30 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को सुविधाएं प्रदान की गई हैं और डिजिलॉकर द्वारा 675 करोड़ जारी किये जा चुके दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं

अकेले जून 2024 में यूपीआई के माध्यम से 1,388 करोड़ से अधिक वित्तीय लेनदेन किए गए हैं

Posted On: 26 JUL 2024 5:34PM by PIB Delhi

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य पहुंच, दक्षता और समावेशिता को बढ़ाना है। ऐसे कुछ डीपीआई में हुई प्रगति इस प्रकार है:

  • आधार: आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम है, जो बायोमेट्रिक तथा जनसांख्यिकी-आधारित अद्वितीय डिजिटल पहचान प्रदान करता है; जिसे कभी भी और कहीं से भी प्रमाणित किया जा सकता है। यह प्रतिलिपि और नकली पहचान को भी समाप्त करता है। आज तक 138.04 करोड़ आधार खाता संख्या तैयार की जा चुकी हैं।
  • यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई): यह भारत का अग्रणी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है। अकेले जून, 2024 के महीने में यूपीआई के माध्यम से 1,388 करोड़ से अधिक वित्तीय लेनदेन किए गए। यूपीआई ने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म तकनीक और डिवाइस को अलग-अलग बनाकर जमीनी स्तर तक वित्तीय समावेशन में योगदान दिया है।
  • डिजिलॉकर: यह डिजिटल रूप से दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने तथा सत्यापित करने का एक प्लेटफार्म है। इसने 30 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान की है और 675 करोड़ जारी किए गए दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाली कई फिनटेक कंपनियां उपयोगकर्ताओं को आसानी से जोड़ने के लिए डिजिलॉकर का उपयोग कर रही हैं।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

  • इंडिया स्टैक ग्लोबल (https://www.indiastack.global/) को भारतीय डीपीआई की सफलता को वैश्विक समुदाय के साथ साझा करने और मित्र देशों में इसे दोहराने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित तथा लागू किया गया है।
  • ग्लोबल डीपीआई रिपॉजिटरी - 2023 में जी20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत, ग्लोबल डीपीआई रिपॉजिटरी (जीडीपीआईआर) पोर्टल (https://www.dpi.global/) को भारत द्वारा डिजाइन, विकसित और रोल आउट किया गया था।
  • भारत ने 10 देशों अर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम, एंटीगुआ और बारबुडा, पापुआ न्यू गिनी, त्रिनिदाद और टोबैगो, तंजानिया, केन्या, क्यूबा तथा कोलंबिया के साथ जनसंख्या स्तर पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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