भारत सरकार ने महाराष्ट्र के वधावन में इसके प्राकृतिक लाभों और देश के आयात निर्यात व्यापार की बढ़ती आवश्यकता के कारण वहां  भूस्वामित्व बंदरगाह विकास मॉडल (लैंडलॉर्ड पोर्ट डेवलपमेंट मॉडल) पर प्रमुख पत्तन /बंदरगाह (पोर्ट) के विकास को मंजूरी दे दी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में गैलाथिया खाड़ी को उसके रणनीतिक स्थान के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के विकास के लिए भी पहचाना गया है। प्रमुख बंदरगाहों (गैर-प्रमुख बंदरगाहों) के अलावा कुल कार्यात्मक प्रमुख और बंदरगाहों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण अनुलग्नक I में है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख बंदरगाहों (गैर प्रमुख पत्तनों- नॉन मेजर पोर्ट्स) के अलावा अन्य प्रमुख पत्तनों  के माध्यम से किए गए आयात और निर्यात की मात्रा अनुलग्नक II में दी गई है।

भारत के प्रमुख बंदरगाहों को प्रमुख पत्तन प्राधिकरण अधिनियम (मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज एक्ट), 2021 के अंतर्गत  विनियमित किया जाता है। हालांकि, प्रमुख पत्तनों /बंदरगाहों (गैर-प्रमुख बंदरगाहों) और उनके छूटप्राप्तकर्ताओं (कन्शेसनरीज)   के अलावा अन्य बंदरगाहों को संबंधित राज्य सरकारों के अधीन  राज्य समुद्री बोर्डों द्वारा विनियमित किया जाता है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत  मंत्रालय राज्य सरकार की बंदरगाह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, तटीय बर्थ परियोजनाओं, सड़क और रेल परियोजनाओं, मत्स्य बंदरगाह, कौशल विकास परियोजनाओं, तटीय सामुदायिक विकास, क्रूज़ टर्मिनल और रो-पैक्स नौका सेवाओं आदि जैसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सागरमाला कार्यक्रम के    बंदरगाह आधुनिकीकरण स्तंभ  के अंतर्गत 860 करोड़ रुपये की 16 परियोजनाओं को  सागरमाला योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिली है। जिनमें से 520 करोड़ रूपये की 10 परियोजनाएं पूरी  हो गई  हैं। राज्य-वार विवरण अनुलग्नक  III में हैं।

अनुलग्नक I

राज्य/केंद्र शासित  क्षेत्र	प्रमुख पत्तनों/बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों (गैर प्रमुख बंदरगाहों ) की संख्या	प्रमुख बंदरगाहों की संख्या
आंध्र प्रदेश	15	1
गोवा	5	1
गुजरात	48	1
कर्नाटक	13	1
केरल	17	1
महाराष्ट्र	48	2
ओडिशा	14	1
तमिलनाडु	17	3
पश्चिम  बंगाल	1	1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24	-
दमण और दीव	2	-
पुदुचेरी	3	-
लक्षद्वीप	10	-

 

अनुलग्नक II

2021-22 से 2023-24 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो (अनलोड और लोड) (मिलियन टन में)

राज्य	पत्तन	2021- 22 कुल योग	2022-23 कुल योग	2023-24(अनंतिम ) कुल योग
गुजरात	दीनदयाल	127.10	137.56	131.82
महाराष्ट्र	मुंबई	59.89	63.61	67.26
	जे.एल.नेहरू	76.00	83.86	85.80
गोवा	मोरमुगाओ	18.46	17.33	20.17
कर्नाटक	न्यू मैंगलोर	39.30	41.42	45.71
केरल	कोचीन	34.55	35.26	36.32
तमिलनाडु	वी.ओ. चिदंबरनार	34.12	38.04	41.40
	चेन्नई	48.56	48.95	51.59
	कामराज	38.74	43.51	45.28
आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	69.03	73.75	81.09
ओडिशा	पारादीप	116.13	135.36	145.38
पश्चिम बंगाल	एसएमपी (कोलकाता/हल्दिया)	58.18	65.66	66.17
सभी पत्तन/ बन्दरगाह		720.05	784.31	817.97 (अनंतिम)

 

2021-22 से 2023-24 के दौरान राज्य समुद्री बोर्ड/बंदरगाह निदेशालय के गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो (अनलोड और लोड) (मिलियन टन में)

 

राज्य समुद्री बोर्ड/राज्य निदेशालय	2021-22 कुल योग	2022-23 कुल योग	2023-24 (अनंतिम) कुल योग
गुजरात	405.39	416.36	449.25
महाराष्ट्र	52.47	71.26	74.71
गोवा	0.027	0.008	0.012
आंध्र प्रदेश	87.982	101.43	117.46
कर्नाटक	0.79	1.06	0.88
केरल	0.14	0.11	0.08
तमिलनाडु	7.84	9.87	10.11
पुदुचेरी	5.84	10.12	12.31
ओडिशा	41.54	38.71	54.19
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1.54	1.88	2.04
लक्षद्वीप	0.18	0.22	0.00
कुल	603.75	651.02	721.05

 

अनुलग्नक III

सागरमाला वित्त पोषित परियोजनाओं का राज्यवार विवरण

राज्य	परियोजनाओं की कुल संख्या	धनराशि स्वीकृत (करोड़ रुपये)	विकासाधीन परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या	कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	46	0	1	2
आंध्र प्रदेश	13	429	1	7	5
गोवा	9	170	0	5	4
गुजरात	10	969	1	3	6
कर्नाटक	18	214	10	3	5
केरल	8	110	0	5	3
महाराष्ट्र	30	794	0	16	14
ओडिशा	6	159	2	1	3
पुदुचेरी	2	30	0	1	1
तमिलनाडु	22	513	2	14	5
पश्चिम बंगाल	9	2800	0	6	3
कुल	130	3714	16	62	52

 

यह जानकारी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन  और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है ।

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(Release ID: 2037621)