भूमि’ और ‘उपनिवेशीकरण’ राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा लागू किया जाता है। हालाँकि, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केन्‍द्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरक बनाता है ताकि देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराए जा सकें। पीएमएवाई-यू का विवरण इस प्रकार है:

1. यह योजना चार वर्टिकलों अर्थात लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), वर्तमान स्थिति में स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
2. मिशन में संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल है, जिसमें वैधानिक शहर, अधिसूचित योजना क्षेत्र, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों या राज्य विधान के तहत किसी ऐसे प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विकास क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें शहरी नियोजन और विनियमन के कार्य सौंपे गए हैं।
3. पीएमएवाई-यू के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।
4. मिशन महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।.
5. दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाती है।
6. एक व्यापक और मजबूत एमआईएस प्रणाली मौजूद है जो सभी हितधारकों को डिजिटलीकरण के माध्यम से विभिन्न रिकॉर्ड जैसे सर्वेक्षण, परियोजना सूचना, लाभार्थी विवरण, निधि उपयोग आदि को संग्रहीत करने सहित भौतिक और वित्तीय प्रगति से संबंधित जानकारी को सहजता से प्रबंधित करने में मदद करती है। बीएलसी/एएचपी/आईएसएसआर के तहत सभी घरों को वास्तविक प्रगति पर नज़र रखने के लिए जियो-टैग किया गया है।
7. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने घरों के तेजी से और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों और निर्माण सामग्री को अपनाने की सुविधा के लिए पीएमएवाई-यू के तहत एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) की स्थापना की है।

पीएमएवाई-यू के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/62381c744c188-Updated-guidelines-of-PMAY-U.pdf पर उपलब्ध हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु में लाभार्थियों को जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता तथा स्वीकृत, तैयार और पूर्ण/वितरित किए गए घरों की संख्या का जिलावार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने इस योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। शहरी क्षेत्रों में आवास की मांग के आधार पर, राज्य/केन्‍द्र शासित प्रदेश परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद, इन्हें केन्‍द्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केन्‍द्रीय सहायता की मंजूरी के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 15.07.2024 तक पीएमएवाई-यू के तहत 6.80 लाख घरों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत घरों में से 6.63 लाख घरों का निर्माण शुरू हो चुका है; जिनमें से 5.70 लाख घर पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए घरों की मंजूरी के लिए मंत्रालय के पास तमिलनाडु का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है

यह जानकारी आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु राज्य में पिछले चार वर्षों (2020-24) के दौरान लाभार्थियों के लिए स्वीकृत, निर्माण के लिए तैयार और पूर्ण हो चुके घरों का जिलावार विवरण तथा जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता।

 

क्रम संख्‍या	जिला	आवासों की वास्‍तविक स्थिति (संख्‍या)			केन्‍द्रीय सहायता (₹ करोड़ में)
		मंजूरी	ग्राउंडेड *	पूर्ण *	जारी की गई केन्‍द्रीय सहायता	उपयोग की गई केन्‍द्रीय सहायता **
1	अरियालूर	554	436	1,107	(2.77)	33.65
2	चेंगलपट्टू	10,675	10,664	13,243	246.33	255.35
3	चेन्‍नई	29,328	33,090	43,492	561.31	619.11
4	कोयम्‍बटूर	16,342	17,935	26,450	485.70	542.35
5	कड्डालोर	3,614	3,506	5,832	0.21	202.28
6	धर्मपुरी	3,840	3,677	4,497	77.47	51.85
7	डींडीगल	5,385	4,234	4,750	58.85	105.45
8	इरोड	5,668	5,448	13,236	204.36	373.87
9	कल्‍लाकुरीची	1,323	1,204	1,663	17.12	38.95
10	कांचीपुरम	10,731	12,463	13,233	284.40	247.87
11	कन्‍याकुमारी	7,964	7,040	10,040	216.48	249.34
12	करूर	1,999	1,792	2,371	51.39	61.20
13	कृष्‍णागिरी	3,184	2,967	3,984	62.56	73.18
14	मदुरै	11,636	12,804	17,612	316.39	336.96
15	माइलदूथुरई	579	524	644	(1.63)	23.67
16	नागपट्टीनम	1,629	1,621	949	28.88	45.63
17	नमक्‍कल	3,319	2,697	5,014	79.41	122.99
18	पेरमबलूर	413	383	871	14.46	29.45
19	पुडुकोट्टई	1,440	3,260	5,186	89.95	94.85
20	रामनाथपुरम	1,321	1,166	2,201	18.14	46.73
21	रानीपेट	3,714	3,786	4,335	76.79	70.13
22	सेलम	5,183	4,492	14,343	198.61	322.08
23	शिवगंगा	1,273	1,983	2,556	46.94	53.93
24	तेनकासी	4,690	4,456	5,870	97.93	80.87
25	तंजावूर	2,910	3,676	4,351	65.53	138.93
26	द नीलगिरी	1,958	1,938	2,418	41.29	89.63
27	थेनी	4,225	4,241	7,637	99.21	144.81
28	तिरूवल्‍लूर	24,736	24,792	27,815	574.53	528.76
29	तिरूवरूर	922	915	1,485	8.71	39.69
30	थूथूकुडी (तूतीकोरिन)	4,538	4,652	6,146	74.74	100.23
31	तिरूचिरापल्‍ली	5,802	5,067	7,873	99.21	173.57
32	तिरूनेलवेली	8,040	7,172	11,159	149.13	177.09
33	तिरूपाथूर	1,296	1,242	2,545	25.43	67.41
34	तिरूपुर	3,793	4,576	7,712	171.05	235.03
35	तिरूवन्‍नमलई	2,411	1,896	3,047	40.74	55.80
36	वेल्‍लौर	3,430	4,126	5,618	85.17	104.40
37	विल्‍लुपुरम	1,768	1,723	2,076	33.65	63.09
38	विरूधुनगर	3,162	2,987	4,277	55.57	94.28
कुल योग		2,04,795	2,10,631	2,97,638	4,753.23	6,094.45

 

* इसमें पिछले वर्षों में स्वीकृत अवधि के दौरान निर्मित/पूर्ण किए गए मकान शामिल हैं।

** इसमें पिछले वर्षों में जारी केन्‍द्रीय सहायता के तहत उपयोग की गई निधि भी शामिल है।

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