सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं में निजी डेवलपर्स की रुचि को फिर से जगाकर करके देश में निर्माण की गति को तेज करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उन परियोजनाओं की मात्रा को इष्टतम करना है जिन्हें सरकार के उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के भीतर कार्यान्वित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, एचएएम निजी डेवलपर्स और सरकार के बीच जोखिम को साझा करने की अनुमति देता है। निर्माण अवधि के दौरान परियोजना लागत का 40 प्रतिशत योगदान करके, सरकार निजी कंपनियों के साथ वित्तीय बोझ साझा करती है, जबकि यातायात/राजस्व जोखिम प्राधिकरण के पास रहता है।

आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, यह मंत्रालय परियोजनाओं के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को कम करने के लिए ठेकेदारों और रियायतग्राहियों को विभिन्न छूट प्रदान करने में सक्षम रहा है। इसके अतिरिक्त, आईएनवीआईटी जैसी नवीन वित्तपोषण विधियों ने पूरी हो चुकी सड़क परिसंपत्तियों का मूल्य उजागर कर दिया है। आईएनवीआईटी के माध्यम से, मंत्रालय बजटीय आवंटन और टोल राजस्व जैसे धन के पारंपरिक स्रोतों के अलावा पूंजी का वैकल्पिक स्रोत उत्पन्न करने में सक्षम रहा है, और निजी कंपनियों की ओएंडएम में अधिक भागीदारी हुई है। यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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