ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਾਸ

 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ₹ 11,11,111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ  ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਲਈ ₹ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਕਿਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 21 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 24 ਤੱਕ 2.2 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 2.1 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ।

 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੇਵਲ 79,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਬੀਐੱਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਫਲੋ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

 ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 23 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 5.91 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ  ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 9.05 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਕੁਵਿਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 24 ਦੌਰਾਨ ₹ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।  ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਰੀਟਸ) ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ₹ 18,840 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਏ, ਜਦਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ (ਇਨਵੈਸਟ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2019-2024) ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ₹ 1,11,294 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਏ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧੀਆਂ

ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਪੀਪੀਏਸੀ)

• ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਟੌਪ ਸੰਸਥਾ।

• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 24 ਤੱਕ ₹ 2.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 77 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਵਹਾਰਕਿਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀਜੀਐੱਫ)

• ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ/ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ।

• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਤੱਕ ₹64,926.1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 57 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ₹25,263.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 27 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2015 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਵੀਜੀਐੱਫ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ₹ 5,813.6 ਕਰੋੜ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ

• ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

• ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 23 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ₹ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ।

• 28 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਐੱਮਪੀ)

• ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

• ਐੱਨਐੱਮਪੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 22 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰੀਕਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ₹ 6.0  ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ

• ਰਾਜ ਪੀਪੀਪੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੋਡ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਗਾਈਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

• ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਲਕਿੱਟ, ਪੋਸਟ-ਐਵਾਰਡ (ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੂਲਕਿੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਸਪੋਂਸਰਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 25,000 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ (ਸੰਪਰਕ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

 

 25 ਦਸੰਬਰ, 2000 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ 8,10,083 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7,65,530 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ₹3,24,177 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਲੇਰੇਟਿਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹11,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਸੀ- ਮੇਚੀ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਲਿੰਕ ਅਤੇ 20 ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੰਦਰਭ

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2035618

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2035558

https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/

PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

 

*****

ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ/ਸਰਲਾ ਮੀਨਾ/ਰਿਤੂ ਕਟਾਰੀਆ/ਅਸਵਥੀ ਨਾਇਰ

(Release ID: 2036396) Visitor Counter : 67