नवी दिल्ली, 23 जुलै 2024

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी  व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर केला. या अर्थसंकल्पात 'विकसित भारत'च्या अनुषंगाने सर्वांसाठी पर्याप्त संधी निर्माण करण्यासाठी नऊ  महत्त्वाच्या प्राधान्यक्रमांसाठी सातत्यपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश केला आहे. या प्रमुख प्राधान्यक्रमांमध्ये  कृषी क्षेत्रात उत्पादकता आणि लवचिकता , रोजगार आणि कौशल्य, सर्वसमावेशक मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवोन्मेष , संशोधन आणि विकास आणि पुढील पिढीतील सुधारणा यांचा समावेश आहे . तसेच यात  पायाभूत सुविधा क्षेत्रासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

पायाभूत सुविधांचा विकास

केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत आणि सुधारणेसाठी मागील काही वर्षात केलेल्या महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीवर वित्तमंत्र्यांनी भर दिला, ज्याचा अर्थव्यवस्थेवर गुणात्मक  परिणाम झाला आहे.  इतर प्राधान्यक्रम आणि वित्तीय एकत्रीकरण यांचा समतोल साधताना सरकार पुढील पाच वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी भक्कम आर्थिक पाठबळ कायम राखेल.  या वर्षी भांडवली खर्चासाठी 11,11,111 कोटी रुपये तरतूद  करण्यात आली असून ती जीडीपीच्या 3.4 टक्के आहे.

राज्यांना त्यांच्या विकासाच्या प्राधान्यक्रमानुसार पायाभूत सुविधांसाठी समान प्रमाणात सहाय्य पुरवण्यासाठी केंद्र सरकार  प्रोत्साहन देईल.   संसाधन वाटपात राज्यांना मदत करण्यासाठी या वर्षी दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्जासाठी 1.5 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. खाजगी क्षेत्राद्वारे पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला व्यवहार्यता तफावत  निधी आणि सहाय्यक धोरणे आणि नियमांद्वारे प्रोत्साहन दिले जाईल. बाजार-आधारित वित्तपुरवठा व्यवस्था देखील सुरु केली जाईल.

गेल्या काही  वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या वित्तपुरवठ्यात अनेक आर्थिक अभिनव कल्पना अंमलात आणूनही अजूनही  मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या वित्तपुरवठ्यात  केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या भांडवली खर्चाची मध्यवर्ती भूमिका आहे.

पायाभूत क्षेत्रांसाठी बाह्य व्यावसायिक कर्जाचा एकूण ओघ आर्थिक वर्ष 24 मध्ये  9.05 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला आहे, जो आर्थिक वर्ष 20  ते 23 दरम्यान सरासरी  5.91 अब्ज डॉलर्स होता. भांडवली बाजारातील कर्ज आणि जारी समभागांच्या माध्यमातून  पायाभूत सुविधा क्षेत्रांची  संसाधनांची जुळवाजुळव आर्थिक वर्ष 24 मध्ये केवळ 1,00,000 कोटी रुपयांहून  अधिक होती. रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट  ने 2019 ते 2024 दरम्यान 18,840 कोटी रुपये उभारले आहेत तर इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टने (InvITs) गेल्या पाच वर्षांत  एकूण 1,11,294 कोटी रुपये उभारले आहेत.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना

लोकसंख्या वाढीनुसार पात्र ठरलेल्या 25,000 ग्रामीण वस्त्यांना सर्व प्रकारच्या हवामानाला अनुकूल कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा चौथा टप्पा सुरू केला जाईल अशी घोषणा वित्त मंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात केली .

सिंचन आणि पूर निवारण

बिहारमधील सिंचन आणि पूर निवारणासाठी, सरकार वर्धित  सिंचन लाभ कार्यक्रम आणि इतर स्त्रोतांद्वारे अंदाजे 11,500 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल. यामध्ये कोसी-मेची आंतर-राज्य लिंक आणि सध्या सुरु असलेल्या आणि नवीन  अशा  20 योजनांचा समावेश आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि सिक्कीममधील पूर व्यवस्थापन, भूस्खलन आणि संबंधित प्रकल्पांसाठी देखील मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याप्रति  दृढ वचनबद्धता दर्शवतो. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आणि पायाभूत गुंतवणुकीवर सातत्यपूर्ण भर  यातून  ‘विकसित भारत’चे सरकारचे स्वप्न प्रतिबिंबित होते . सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि धोरणात्मक उपक्रमांमुळे , आगामी काळात  भारत लक्षणीय आर्थिक प्रगती आणि विकास साध्य करण्यासाठी सज्ज आहे.

S.Patil/S.Kane/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 

(Release ID: 2036135)