पीएम विश्वकर्मा योजना 17.09.2023 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को हर जरूरी सहायता प्रदान करना है। योजना के घटकों में पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और आईडी कार्ड, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता दिया जाना शामिल है। कौशल घटक के तहत, योजना का उद्देश्य महिला कारीगरों सहित कारीगरों को उनके पारंपरिक कौशल को बढ़ाने, नई तकनीकें हासिल करने और बेहतर उत्पाद बनाने में मदद करना है।

इस योजना में 18 ट्रेड शामिल हैं। इन 18 ट्रेड के अंतर्गत आने वाले कारीगर और शिल्पकार, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, आमतौर पर स्व-नियोजित होते हैं और उन्हें आम तौर पर अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थी उद्यम असिस्ट (सहायता) प्लेटफॉर्म (यूएपी) पर भी पंजीकृत हैं, जो उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए विचार किए जाने के योग्य बनाता है।

18.07.2024 तक कुल 2,28,17,230 कारीगरों को नामांकित किया गया है और 13,94,942 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 5,42,222 महिलाएं हैं। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल में कुल 7,73,617 नामांकन हुए, जिनमें से 2,32,022 महिलाएं थीं।

इसके अलावा, देश भर में इस योजना के तहत 5,03,161 अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 2,74,703 महिलाएं हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बुनियादी प्रशिक्षण में प्रमाणित महिला अभ्यर्थियों और कुल अभ्यर्थियों की संख्या का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।

टेलर (दर्जी), मालाकार, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), टोकरी निर्माता/ टोकरी बुनने वाले: चटाई निर्माता/ नारियल बुनकर/ झाड़ू निर्माता और धोबी वे पांच ट्रेड हैं जिनमें 15 जुलाई 2024 तक महिला उम्मीदवारों की संख्या 50% से अधिक है। विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है।

अनुलग्नक I: पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बुनियादी प्रशिक्षण में प्रमाणित महिला उम्मीदवारों और कुल उम्मीदवारों की संख्या का राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्रवार विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें

अनुलग्नक II: 15 जुलाई 2024 तक उन पांच ट्रेडों का विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें जिनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 50% से अधिक है

यह जानकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) श्री जयंत चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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