सरकार उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से भुगतान हेतु समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से एमएसएमई के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

i. व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस)

एमएसएमई को भुगतान में देरी की समस्या का समाधान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीआरईडीएस की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह योजना कई वित्तपोषकों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉर्पोरेट एवं अन्य खरीदारों से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है। तीन संस्थाओं अर्थात रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल), माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और A-TReDS ने TReDS का संचालन शुरू कर दिया है।

अब तक, 80,000 से अधिक एमएसएमई इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं और कुल मिलाकर तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की इनवॉइस डिस्काउंटिंग हासिल की गई है।

ii. टीम योजना

केंद्रीय योजना “एमएसएमई के कार्य निष्पादन को बढ़ाना और तेज करना” के तहत एक उप-योजना के रूप में, एमएसएमई मंत्रालय ने एक उप-योजना “एमएसएमई व्यापार सक्षमता और विपणन पहल” (एमएसएमई-टीम पहल) शुरू की, जिसका उद्देश्य जागरूकता कार्यशालाओं, हैंड-होल्डिंग सहायता और कैटलॉग तैयारी, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग सामग्री और डिजाइन के लिए सब्सिडी के माध्यम से ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) मंच का लाभ उठाने के लिए पांच लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता करना है।

iii. वित्त, आय और व्यापार रैंक (एफआईटी रैंक)

सिडबी के मार्गदर्शन में, सिबिल ने ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड (ओपीएल) के सहयोग से एमएसएमई ऋण के लिए रैंकिंग मॉडल प्रदान करने के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी), बैंक स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न (आईटीआर) जानकारी का लाभ उठाकर एफआईटी रैंक लॉन्च की।

रैंकिंग मॉडल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके अगले 12 महीनों में एमएसएमई के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बनने की संभावना का पता लगाता है, जो इसके वित्तीय, आय और व्यापार के डेटा पर आधारित होता है। रैंकिंग 1 से 10 के पैमाने पर की जाती है, जिसमें सबसे कम जोखिम वाले एमएसएमई के लिए एफआईटी रैंक 1 और सबसे अधिक जोखिम वाले एमएसएमई के लिए एफआईटी रैंक 10 होती है।

यह जानकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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