नवी दिल्‍ली, 23 जुलै 2024

 

2024-25 चा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख आणि विकासाभिमुख असल्याचे सांगत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी अर्थसंकल्पाबद्दल गौरवोद्गार काढले. दूरदर्शी अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन केले.

त्यांनी याबद्दल X समाजमाध्यमावरच्या संदेश मालिकेत सांगितले, “2024–25 चा अर्थसंकल्प हा केवळ पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची भारताविषयीचे नवीन उद्दिष्टे, अपेक्षा आणि आशावादाचे उदाहरण देत नाही तर त्यांना बळकट करतो. भारतातील युवक, नारी शक्ती आणि शेतकऱ्यांच्या सामर्थ्याचा उपयोग करून रोजगार आणि संधींच्या नवीन युगाची सुरुवात करून विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येण्याच्या मार्गावर हा अर्थसंकल्प देशाच्या गतीला चालना देतो. लोकाभिमुख आणि विकासाला पाठबळ देणाऱ्या दूरदर्शी अर्थसंकल्पासाठी मोदी आणि सीतारामन यांचे मी मनापासून आभार मानतो.”

“भारताची औद्यागिक शक्ती आणि व्यवसाय सुलभता वाढवून आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अटल वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात केला आहे.  कर आकारणीचे नियम सुलभ केल्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे देते”, असे गृहमंत्री पुढे म्हणाले.

मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या योजना आणि धोरणांच्या केंद्रस्थानी शेतकरी कल्याण नेहमीच राहिले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची केलेली घोषणा कृषी क्षेत्राचा कायापालट करणार आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी 1 कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणित करणे, 10,000 बायो-इनपुट केंद्रे उभारणे, शेतीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, 400 जिल्ह्यांमधील खरीप पिकांचे पीक सर्वेक्षण आणि तेलबियांसाठी धोरण तयार करणे यासारख्या निर्णयांमुळे कृषी क्षेत्राला स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने चालना देण्यास मदत होईल, असेही ते पुढे म्हणाले.

कोळंबी शेती, प्रक्रिया आणि निर्यातीसाठी नाबार्डच्या वित्तपुरवठ्यामुळे मत्स्यपालन सहकारी संस्थांचा वेगाने विकास होईल असे शाह यांनी सांगितले.  शेतीविषयक निर्णयांबद्दल त्यांनी सर्व सहकारी भगिनी आणि बांधवांच्या वतीने मोदी यांचे आभार मानले.

"सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर मोदी यांच्या विश्वासाचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात उमटले आहे. या क्षेत्राला त्यामुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे. निर्यात केंद्र, पतपुरवठा हमी, तणावाच्या काळात बँक पतपुरवठा आणि समूहामधील नवीन सिडबी युनिट्सच्या विस्तृत श्रेणीसह हे क्षेत्र भारताची उत्पादनक्षमता मोठ्या प्रमाणावर वाढवेल तसेच राष्ट्र मध्यमवर्गीयांसाठी रोजगारनिर्मिती आणि त्यांच्या भरभराटीसाठी भारतात आत्मनिर्भरताचे नवीन युग या क्षेत्रामुळे सुरू होईल.", असे ते म्हणाले.

देशाच्या पूर्वेकडील भागाच्या विकासाला नवी गती देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशसाठी 'पूर्वोदय' योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे पायाभूत सुविधा, मानवी संसाधने, रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या संधी या क्षेत्रांना नव्याने ऊर्जा मिळेल त्यामुळे ही क्षेत्रे विकसित आणि आत्मनिर्भर भारत उभारणीत सिंहाचा वाटा उचलतील, असेही ते म्हणाले.

आदिवासी समाजाचे उत्थान आणि सक्षमीकरण हे मोदी सरकारचे प्राधान्य असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.  आजच्या अर्थसंकल्पात सरकारने आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी 'पीएम आदिवासी उन्नत ग्राम अभियान' सुरू करण्याची घोषणा केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.  63,000 गावांतील सुमारे 5 कोटी आदिवासी बंधू-भगिनींना या मोहिमेचा फायदा होणार असल्याचे शाह यांनी सांगितले.  यामुळे ही गावे केवळ विकासाच्या मुख्य प्रवाहात जोडली जाणार नाहीत, तर उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून आणि इतर गरजांची पूर्तता करून त्यांचे आदर्श गावात रुपांतर केले जाईल, असेही ते म्हणाले.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या दहा वर्षांत पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा सुवर्णकाळ पाहिला आहे, असे अमित शाह म्हणाले.  2024-25 चा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी सर्वसमावेशक पुढाकाराने या दृष्टीकोनाला पुढे नेणारा आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुकीसाठी राज्यांना 11,11,111 कोटी रुपयांचे वाटप आणि 1.5 लाख कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले जाणार आहे. यामुळे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांनी सक्षम भारत निर्माण होईल आणि लाखो नोकऱ्या निर्माण होतील.” असे ते म्हणाले.

या अर्थसंकल्पात महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला चालना देण्यासाठी 3 लाख कोटींहून अधिक रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार नारी शक्तीच्या सामर्थ्याला आणि धैर्याला नवीन उंची देण्याच्या दिशेने सतत काम करत आहे हे प्रतिबिंबित होते, असे शाह म्हणाले. अमित शाह यांनी नोकरदार महिलांच्या सोयीसाठी वसतिगृहे आणि पाळणाघरे उभारणे, महिला बचत गट नवउद्योजकांची बाजारपेठ वाढवणे, मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून वाढवून 20 लाख करणे आणि महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेवरील मुद्रांक शुल्क कमी करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे यासारख्या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.

हा अर्थसंकल्प देशाच्या युवा शक्तीच्या ऊर्जेला भारताच्या आर्थिक विकासाला जोडणारा असल्यामुळे त्याची इतिहासात नोंद होईल, असे अमित शाह म्हणाले. सर्वोत्कृष्ट 500 कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपच्या माध्यमातून 1 कोटी तरुणांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण देण्याच्या आणखी एका अभिनव उपक्रमाची कल्पना करताना 4.10 कोटी युवकांना विविध कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित करण्यासाठी 2 लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे असे शाह यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात आर्थिक दिलासा देऊन मध्यमवर्गीयांच्या स्वप्नांना नवा आयाम दिला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.  करमाफी असो किंवा करांचे नियम शिथिल करणे असो, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’ अंतर्गत घरे देणे असो किंवा कर्करोगाच्या रुग्णांना औषधांच्या किमतीत दिलासा देण्याचा निर्णय असो;  या अर्थसंकल्पामुळे मध्यमवर्गीयांचे जीवन आणखी सुसह्य होणार आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेले रोजगाराशी निगडित महत्त्वपूर्ण उपक्रम औपचारिक क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला हातभार लावतील, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. भविष्य निर्वाह निधी योजना आणि नवीन सामील होणा-या व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्याच्या उपक्रमांमुळे 2.90 कोटी रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता असून  हा उपक्रम भारताच्या औपचारिक क्षेत्राला रोजगार निर्मितीच्या इंजिनमध्ये बदलण्यात निर्णायक भूमिका बजावेल, यावर शाह यांनी भर दिला.

पंतप्रधान आवास योजना करोडो गरीब लोकांचे स्वतःचे घर असण्याचे स्वप्न पूर्ण करत आहे, असे ते म्हणाले.  आजच्या अर्थसंकल्पात या योजनेचा आणखी विस्तार करून ग्रामीण आणि शहरी भागात 3 कोटी अतिरिक्त घरांची घोषणा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच औद्योगिक कामगारांसाठी वसतिगृहासारख्या भाड्याच्या घरांची सुविधा देण्याचा निर्णय गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि कामगारांच्या जीवनाला आधार देणारा ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रधानमंत्री मुद्रा कर्जाची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून वाढवून 20 लाख रुपये करत भारताच्या उद्योजकीय भावनेला प्रेरणा दिल्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले. या निर्णयामुळे भारताची व्यवसाय सुलभता तर वाढेलच, शिवाय नवीन तरुणांना नोकरी प्रदाते बनण्याचा मार्गही सापडेल, असे ते म्हणाले.

The Budget 2024–25 not only exemplifies Bharat's newfound sense of purpose, hope and optimism under the PM Modi Ji -led NDA government but also fortifies them.

Harnessing the power of Bharat's youth, Nari Shakti and farmers, the budget fuels the nation's pace on the path of…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

The Budget 2024–25 reiterates PM Shri @narendramodi Ji's unwavering commitment to driving economic growth by bolstering India's entrepreneurial power and ease of doing business. It also provides relief to taxpayers by simplifying the tax assessment rules. #BudgetForViksitBharat

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

बजट 2024-25 मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार का देशवासियों की आशा, आकांक्षा व विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है।

यह बजट युवाओं व महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ-साथ किसानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाकर विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

यह बजट ईज ऑफ डूइंग बिजनस और Entrepreneurship को और बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास को नई ऊँचाई देने की मोदी जी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही, इस बजट में टैक्स नियमों का भी सरलीकरण किया गया है, जिससे करदाताओं को बहुत आसानी होगी। #BudgetForViksitBharat

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

किसान कल्याण हमेशा से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की योजनाओं व नीतियों के केंद्र में रहा है।

आज बजट में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ₹1.52 लाख करोड़ की घोषणा कृषि क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाली है।

साथ ही, इस बजट में 1 करोड़ किसानों को…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा सहकारी क्षेत्र को निरंतर विस्तार देकर ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है।

बजट में ‘राष्ट्रीय सहकारी नीति’ के निर्माण की घोषणा, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुँच को मजबूत करने का काम…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

Mirroring Modi Ji's trust in our MSMEs, the Budget 2024–25 instills a new power booster into the sector.

With a sprawling range of export hubs, credit guarantees, bank credit during the stress period, and new SIDBI units in clusters, the sector will transform Bharat into a…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

The Budget 2024–25 stands out for the healing touch it serves to the people of the states affected by floods. Providing much-needed relief to flood-affected Bihar, Assam, Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Sikkim, the budget sets out to reshape the dreams of people by…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को नई गति देने हेतु इस बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना की घोषणा की गयी है। इस योजना से इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, रोजगार व आर्थिक विकास के अवसरों को नई ऊर्जा मिलेगी और विकसित व…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

जनजातीय समाज का उत्थान व उनका सशक्तीकरण मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा है।

आज बजट में सरकार ने जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान से 63 हजार गाँवों के लगभग 5 करोड़ जनजातीय बहन-भाई लाभान्वित…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

Under the leadership of PM Shri @narendramodi Ji Bharat has seen a golden era of infrastructure development in the last ten years.

The Budget 2024-25 further advances this vision with a comprehensive initiative for infrastructure building. The allocation of ₹11,11,111 crore and…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नारी शक्ति के सामर्थ्य व हौसले को नई ऊँचाई देने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है और इस बजट में Women-led development को बढ़ावा देने के लिए ₹3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन इसका प्रतिबिंब है।

कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए हॉस्टलों और शिशु गृहों…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

The Budget 2024–25 will go down in history for coupling Bharat's economic growth with the torque of the nation's youth power. It provides for a massive fund of ₹2 lakh crore to train 4.10 crore youth in a wide range of skills while envisioning another game-changing move of…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देकर उनके सपनों को नया विस्तार दिया है। टैक्स में छूट हो या उसके नियमों को आसान करना हो, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास देना हो या कैंसर के मरीजों को दवाओं में राहत देने का निर्णय हो; यह बजट…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

The ground-breaking employment-linked initiatives announced in the Union Budget will contribute to job creation in the formal sector.
The initiatives involving the Provident Fund scheme and incentives for new joinees are likely to create 2.90 crore jobs and will play a decisive…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

‘पीएम आवास योजना’ करोड़ों गरीबों के अपने घर के सपने को साकार कर रही है। आज बजट में इस योजना को और विस्तार देते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गयी।

साथ ही, औद्योगिक कामगारों के लिए डोरमेट्री जैसे आवास वाले किराए के मकानों की सुविधा के…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

Thank you, PM Shri @narendramodi Ji, for inspiring Bharat's entrepreneurial spirit by increasing the limit of Mudra loans from ₹10 lakh to ₹20 lakh. The decision will not only enhance Bharat's ease of doing business further but will also set small and women entrepreneurs on the…

— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2024

 

* * *

S.Patil/Prajna/Shraddha/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2036133) Visitor Counter : 4