ਐੱਨਸੀਐੱਮ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਮ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਐੱਨਸੀਐੱਮ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ/ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਛਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ "ਸਰਵ ਧਰਮ ਮੀਟਿੰਗ" ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇ।

ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਵਾਦ' ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

****

ਬੀਨਾ ਯਾਦਵ/ਸ਼ੁਹੈਬ ਟੀ