प्रोफेसर अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद (पीएम-एसटीआईएसी) की 25वीं बैठक आज (9 जुलाई, 2024) नई दिल्ली के विज्ञान भवन एनेक्सी में हुई।

(25वीं पीएम-एसटीआईएसी बैठक)

पीएम-एसटीआईएसी सदस्यों के साथ-साथ, बैठक में भारत में प्रभावी कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) के लिए मजबूत नीति निर्माण पर चर्चा करने के लिए प्रमुख सरकारी अधिकारी और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए। उन्होंने भारत में सीसीयूएस पहलों को लागू करने के लिए नीतिगत ढांचा विकसित करने पर नीति आयोग की सलाहकार समिति द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी तकनीकी समितियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों पर चर्चा की। बैठक में उत्सर्जन को कम करने, कम कार्बन का रास्ता अपनाने और निपटने के तौर तरीकों और प्रौद्योगिकियों के लिए बाजार समर्थन प्रदान करने के लिए भारत के कार्बन बाजार और कार्बन क्रेडिट योजना पर भी चर्चा की गई।

भारत ने 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। यह सीसीयूएस  को कठिन क्षेत्रों से डीकार्बोनाइजेशन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों में से एक बनाता है।

बैठक में नीति आयोग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी और सभी संबंधित विभागों के सचिव शामिल हुए, जिनमें सचिव (विद्युत) श्री पंकज अग्रवाल; सचिव (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा; सचिव (पृथ्वी विज्ञान) डॉ. एम रविचंद्रन; सचिव (कोयला) श्री अमृत लाल मीना; अध्यक्ष (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) डॉ. एस. सोमनाथ; अध्यक्ष (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) डॉ. समीर वी कामत; सचिव (जैव प्रौद्योगिकी) डॉ. राजेश गोखले; और सचिव (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) डॉ. राजीव बहल शामिल थे।

बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, इस्पात मंत्रालय और राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

अपने उद्घाटन भाषण में, प्रो. सूद ने सीओ2 उत्सर्जन में कमी के समाधान के रूप में सीसीयूएस को सरकार द्वारा प्राथमिकता दिए जाने पर प्रकाश डाला। उन्होंने सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने और बड़े पैमाने पर लागू करने के अवसरों पर चर्चा की, जिसमें आर्थिक व्यवहार्यता, सहायक नीतिगत उपाय, संस्थागत व्यवस्था और बिजली, लोहा और इस्पात, सीमेंट और रसायन जैसे उद्योगों में सीसीयूएस परियोजनाओं को स्थापित करने की तकनीकी व्यवहार्यता पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन पर मूल्य निर्धारण और उत्सर्जन में कमी करने वाली प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देने जैसे विकल्पों की खोज करके सीसीयूएस को बढ़ावा देने में कार्बन बाजारों की भूमिका पर भी जोर दिया।

(प्रोफेसर सूद ने उद्घाटन भाषण दिया)

नीति आयोग के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत ने कहा कि नीति आयोग ने सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए तकनीकी समितियों का गठन किया है। उन्होंने अनुसंधान एवं विकास, विनियामक ढांचे और बड़े पैमाने पर क्षमता वाले संयंत्रों के लिए आगे के रास्ते को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्बन क्रेडिट बाजार के महत्व पर जोर दिया और उद्योग को इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन जैसे उपाय सुझाए। इसके अतिरिक्त, डॉ. सारस्वत ने सिफारिश की कि देश में सीसीयूएस पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए हब और क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

बैठक का पहला सत्र नीति आयोग के सलाहकार/प्रमुख, ऊर्जा श्री राजनाथ राम द्वारा प्रस्तुति के साथ शुरू हुआ, जिसमें सीओ2 कैप्चर; सीओ2 उपयोग; सीओ2 परिवहन और भंडारण; और सुरक्षा और तकनीकी मानकों के विकास के चार पहचाने गए क्षेत्रों पर अंतर-मंत्रालयी तकनीकी समितियों की रिपोर्टों के निष्कर्षों को रेखांकित किया गया। उन्होंने भारत में सीसीयूएस नीति ढांचे के निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इसके बाद उद्योग विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संदर्भ में सम्पूर्ण सीसीयूएस मूल्य श्रृंखला के संश्लेषण तथा भारत में सीसीयूएस को बढ़ावा देने के लिए विद्युत उत्पादन कम्पनियों के प्रयासों पर प्रस्तुतियां दी गईं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि तथा आईआईटी बॉम्बे के पृथ्वी विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. विक्रम विशाल ने सीसीयूएस परिदृश्य के अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में विभिन्न पहलों की जानकारी दी। उन्होंने भारत में सीसीयूएस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास हस्तक्षेपों तथा भारत सरकार के समर्थन पर प्रकाश डाला।

दूसरे सत्र में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारतीय कार्बन बाजार तथा कार्बन क्रेडिट योजना पर प्रस्तुति दी।

प्रस्तुतियों के बाद अध्यक्ष ने अंतर-मंत्रालयी तकनीकी समितियों के प्रतिनिधियों से हस्तक्षेप आमंत्रित किया। इस बात पर चर्चा की गई कि सीसीयूएस परियोजनाओं के लिए अपनाने योग्य प्रौद्योगिकियों तथा जीवन-चक्र मूल्यांकन की पहचान करने की आवश्यकता है। इस बात पर भी चर्चा की गई कि कार्बन कैप्चर तथा भंडारण के लिए मानक तो मौजूद हैं, लेकिन कार्बन उपयोग तथा परिवहन के लिए मानक विकसित किए जा रहे हैं।

इसके बाद सचिवों तथा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर अपने इनपुट दिए कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय तथा विभाग इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए किस प्रकार मिलकर काम कर सकते हैं। यह सुझाव दिया गया कि सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाने के लिए सीसीयूएस परियोजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया जा सकता है।

अपने हस्तक्षेप के दौरान, पीएम-एसटीआईएसी सदस्यों ने सीसीयूएस अनुसंधान एवं विकास, कार्यान्वयन और नीति ढांचे के लिए संस्थागत तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, सीसीयूएस के लिए सामुदायिक जागरूकता और आउटरीच पर जोर दिया गया। उत्सर्जन डेटा के मानचित्रण की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई।

(25वीं पीएम-एसटीआईएसी बैठक की समूह फोटो)

अपने समापन भाषण में प्रो. सूद ने सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों को राष्ट्रव्यापी रूप से अपनाने को बढ़ावा देने और इस पहल को मिशन-मोड दृष्टिकोण के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने डॉ. सारस्वत सहित कई प्रतिभागियों द्वारा दिए गए सुझाव को दोहराया कि सीसीयूएस के लिए मिशन का नेतृत्व अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ नोडल एजेंसी के रूप में विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है। इस प्रस्ताव को विद्युत मंत्रालय के सचिव ने सकारात्मक रूप से लिया।

 

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