ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਈਟਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ, ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਨਾ ਮੀਨ, ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਲਗਭਗ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ) ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰਕ ਜੰਗਲਾਤ (ਵਣ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਕ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਲਫ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਸੀ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਬੀ’ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ।

https://x.com/MinOfPower/status/1810247679986774307

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ/ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਗਤੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ 13 ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੁਬਨਸਿਰੀ ਲੋਅਰ ਅਤੇ 2800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਦਿਬਾਂਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਆਪਣੇ ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ “ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ” ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰੈਸਟ (ਆਰਐੱਫ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ (ਆਰਓਡਬਲਿਊ), ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਓਐਂਡਐੱਮ ਅਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਫੀਡਰ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ  ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

************

ਕੇਐੱਸਵਾਈ/ਐੱਸਕੇ