ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੋਪ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸੀਜੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਇਵੈਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ; 02 ਨਵੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਨਪੀਈਏਜ਼) ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਣਾ; ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਦੇ 21 ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 11 ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ, ਗਲਾਕੋਨਾਈਟ, ਫਾਸਫੋਰਾਈਟ, ਪੋਟਾਸ਼, ਨਿੱਕਲ, ਪੀਜੀਈ, ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ (ਆਰਈਈ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਗੇੜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 10 ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜਾਂ ਦੇ "ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ 10 ਬਲਾਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗਸਟਨ, ਵੈਨੇਡੀਅਮ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਗਲਾਕੋਨਾਈਟ, ਕੋਬਾਲਟ ਅਤੇ ਨਿੱਕਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 6 ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਰਜੀਹੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 02 ਨਵੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਨਪੀਈਏ) ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸੌਂਪੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ, 1957 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀਈਏ) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਐੱਨਪੀਈਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐੱਨਪੀਈਏ ਵਲੋਂ ਐੱਨਐੱਮਈਟੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 31 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਗਤੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲਾ 1978 ਤੋਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ) ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ 24 ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਕੁੱਲ 12.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 11.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗਤ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਖੋਜ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੋਜ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 2023 ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕੁੱਲ 20 ਬਲਾਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੋਜ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ 9 ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਖੋਜ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਟੀ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਸਮਕਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਆਗਾਮੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਿਥੀਅਮ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਕੋਬਾਲਟ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੱਤ (ਆਰਈਈ), ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957 (ਐੱਮਐੱਮਡੀਆਰ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ 17 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2023; 29 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ 3 ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ, 13 ਵਿਲੱਖਣ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 38 ਅਹਿਮ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਲਾਕ 14 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।

****

ਬੀਨਾ ਯਾਦਵ