वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषद,  2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी 31.03.2025 पर्यंत मागणी केलेला पूर्ण कर भरला असल्यास, केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) कायद्याच्या कलम 73 अंतर्गत (म्हणजे फसवणूक, दडपशाही किंवा जाणूनबुजून चुकीचे निवेदन इ. समाविष्ट नसलेल्या प्रकरणात) जारी केलेल्या डिमांड नोटिससाठी व्याज आणि दंड माफ करण्याची शिफारस करते.

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने भारतीय रेल्वेद्वारे सामान्य माणसांना पुरवल्या जाणाऱ्या काही सेवा आणि आंतर-रेल्वे पुरवठ्यात सूट देण्याची शिफारस केली आहे.

53 व्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची बैठक केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत संपन्न झाली.

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने, वस्तू आणि सेवा कर दरांमधील बदल, व्यापार सुलभ करण्यासाठी उपाय तसेच वस्तू आणि सेवा करातील अनुपालन सुव्यवस्थित करण्याच्या उपायांशी संबंधित खालील शिफारसी केल्या आहेत.

वस्तू आणि सेवा कर दरांमध्ये बदल:

I.     मालावरील वस्तू आणि सेवा कर दरांशी संबंधित शिफारसी

अ..  मालाच्या वस्तू आणि सेवा कर दरांमध्ये बदल

1. विशिष्ट अटींसह देखभाल, दुरुस्ती आणि ऑपरेशन्स क्षेत्राला चालना देण्याच्या दृष्टीने विमानांचे टूल-किट्स, भाग, घटक, चाचणी उपकरणे, साधने यांच्या आयातीवर त्यांचे HS वर्गीकरण विचारात न घेता एकसमान 5% जीएसटी लागू करावा

2.  सर्व दुधाचे डबे (स्टील, लोखंड आणि ॲल्युमिनिअमचे) त्यांचा वापर कशासाठीही असो त्यावर 12% वस्तू आणि सेवा कर लागू होईल.

3. ‘कार्टन, बॉक्सेस तसेच दोन्ही कोरुगेटेड आणि नॉन-कोरुगेटेड, पेपर किंवा पेपर-बोर्डच्या केसेस’ (HS 4819 10; 4819 20) वरील वस्तू आणि सेवा कर दर 18% वरून 12% पर्यंत कमी केला जाईल.

4.  एकल किंवा दुहेरी उर्जा स्त्रोतावर चालणाऱ्या सर्व सौर कुकरवर, 12% वस्तू आणि सेवा कर लागू होईल.

 II.   सेवांवरील वस्तू आणि सेवा कर दरांशी संबंधित शिफारसी

1.  भारतीय रेल्वेने सामान्य जनतेला पुरवलेल्या सेवा, जशा की, प्लॅटफॉर्म तिकिटांची विक्री, रिटायरिंग रूम किंवा प्रतिक्षालयाची सुविधा, क्लोक रूम सेवा आणि बॅटरी-ऑपरेट कार सेवा आणि आंतर-रेल्वे व्यवहारांना सूट देण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.

 2.  भारतीय रेल्वेला विशेष उद्देश वाहनाद्वारे (SPV) पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांवर वस्तू आणि सेवा करात सूट देण्यासाठी भारतीय रेल्वेला सवलतीच्या कालावधीत विशेष उद्देश वाहनाद्वारे बांधलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या पायाभूत सुविधांचा वापर करण्याची आणि भारतीय रेल्वेने एसपीव्ही ला पुरवलेल्या देखभाल सेवांना परवानगी देण्याची शिफारस केली आहे. या संबंधात 01.07.2017 पासून सुट अधिसूचना जारी केल्याच्या तारखेपर्यंतच्या कालावधीसाठी भूतकाळातील ‘जसे आहे तसे’ तत्त्वावर नियमित केले जातील.

कायदा आणि प्रक्रियांशी संबंधित इतर उपाय

बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण संपूर्ण देशभरात  लागू करणे: वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने नोंदणीकृत अर्जदारांचे बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण संपूर्ण देशभरात  टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची शिफारस केली आहे.  यामुळे वस्तू आणि सेवा कर नोंदणी प्रक्रिया मजबूत होईल आणि बनावट पावत्याद्वारे केलेल्या फसव्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दाव्यांचा सामना करण्यास मदत होईल.

***

N.Chitale/S.Mukhedkar/P.Kor