नवी दिल्‍ली, 4 जून 2024

कोळसा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली कोळसा आणि लिग्नाईट सार्वजनिक उपक्रमांनी  गेल्या काही वर्षात देशातील ऊर्जेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी केवळ आपल्या उत्पादनांचा स्तरच उंचावला नाही तर पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी विविध प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून पर्यावरणाविषयीच्या आपल्या बांधिलकीचे देखील दर्शन घडवले आहे. कोळसा-धारक प्रदेशांमध्ये आणि सभोवताली खूप जास्त प्रमाणात वृक्ष लागवडीच्या माध्यमातून खाणकाम पूर्ण झालेल्या जागांचे पुनरुज्जीवन करणे हा त्यापैकी एक उपाय आहे.

वाळंवटीकरण प्रतिबंधासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी केलेल्या ठरावाला या वर्षी 30 वर्षे पूर्ण होत असताना 2024च्या जागतिक पर्यावरण दिवसाचा भर भूमी पुनरुज्जीवन, वाळंवटीकरण आणि दुष्काळ प्रतिबंध यावर असून "आमची भूमी, आमचे भविष्य" हे त्याचे घोषवाक्य आहे. "आम्ही #जनरेशनरिस्टोरेशन”. ही संकल्पना शाश्वत भूमी व्यवस्थापनाच्या महत्त्वावर भर देत आहे आणि सर्वांसाठी शाश्वत भवितव्य सुनिश्चित करण्याकरिता अवनती झालेल्या भूमीचे पुनर्वसन गरजेचे आहे. या सार्वजनिक उपक्रमांनी  तीव्र वनीकरण आणि पारिस्थितीकीय पुनरुज्जीवन कार्यक्रम हाती घेतले.  कोळसा आणि लिग्नाईट सार्वजनिक उपक्रमांमधील हरित उपक्रम या नावाचा अहवाल कोळसा मंत्रालयाने प्रसिद्ध केला आहे, जो कोळसा आणि लिग्नाईट क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमांनी खाणकाम पूर्ण झालेल्या भागांचे पुनरुज्जीवन आणि पुनर्वसन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना अधोरेखित करत आहे.  या सार्वजनिक उपक्रमांनी वनीकरण आणि पारिस्थितीकीय पुनरुज्जीवन प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर  राबवून ओसाड जमिनींचे रुपांतर हरित क्षेत्रात केले आहे. अशा उपक्रमांमुळे केवळ वाळवंटीकरणालाच प्रतिबंध होणार नाही आणि दुष्काळ प्रतिबंधाच्या उपाययोजनांना पाठबळ मिळेल तर कार्बन कपात आणि जैवविविधता संवर्धनात योगदान मिळेल. अशा प्रकारच्या हरित प्रयत्नांना एकत्र करून हा अहवाल भूमी पुनरुज्जीवन आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांना चालना देण्यासाठीच्या उद्दिष्टांना पुढे नेण्यात कोळसा क्षेत्राची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करत आहे.

Afforestation in Jamuna OC, SECL, Anuppur, Madhya Pradesh

कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अमृतलाल मीणा यांनी सीएमपीडीआयने केलेल्या प्रयत्नांची आणि कोळसा मंत्रालयाच्या न्याय्य संक्रमण विभागाने एकीकृत केलेल्या या अहवालाची प्रशंसा केली आहे. यावेळी त्यांनी असा अंदाज व्यक्त केला की हा अहवाल लक्षवेधी ठरेल आणि सीडबॉल पेरणी, ड्रोनच्या मदतीने बियाणे पसरवणे आणि मियावाकी लागवड यांसारख्या नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अंगिकार करून  कोळसा मंत्रालयात इतर विभाग हरित आच्छादनात वाढ करतील.

The report is available on the website of the Ministry of Coal

(https://coal.nic.in/index.php/en/public-information/reports/other-reports/greening-initiative-coal-lignite-psus).

* * *

S.Kane/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai