नवी दिल्ली , 22 मार्च 2024

भूविज्ञान मंत्रालयाने  आज नवी दिल्ली येथे नील अर्थव्यवस्थेवरील अभ्यास अहवालावर आधारित मार्गदर्शक कार्यशाळेचे आयोजन केले. जागतिक बँकेचे तज्ज्ञ, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय, नीती आयोग, बंदर नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय आणि विविध राज्य तसेच राष्ट्रीय संशोधन आणि विकास संस्था यासारख्या विविध संबंधित मंत्रालयांचे तज्ज्ञ यात सहभागी झाले. कार्यशाळेदरम्यान, अहवाल तयार करण्यासाठी प्रत्येक विभाग, मंत्रालयाच्या सहयोगात्मक भूमिकेवर चर्चा करण्यात आली.

मंत्रालयाने तांत्रिक अभ्यास हाती घेण्यासाठी आणि 'भारताची नील अर्थव्यवस्थाः संसाधनांसाठीचे मार्ग - भारतातील कार्यक्षम, सर्वसमावेशक आणि लवचिक वाढ' या शीर्षकाचा प्राथमिक अहवाल तयार करण्यासाठी जागतिक बँकेबरोबर ज्ञान भागीदार म्हणून काम केले आहे. सागरी अर्थव्यवस्थेची अंमलबजावणी, सागरी लेखा आराखडा, संस्थात्मक बळकटीकरण आणि सागरी अर्थव्यवस्थेच्या धोरण आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण वित्त यंत्रणा यांमधील जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींशी संबंधित क्षेत्रांचा समावेश अहवालातून अपेक्षित आहे.

धोरणांमध्ये शाश्वतता आणि सामाजिक - आर्थिक कल्याणाला केंद्रस्थानी ठेवल्यास, आज सागरी अर्थव्यवस्था ही भविष्यातील आर्थिक वाढ आणि कल्याण अनेक पटींनी वृद्धींगत करण्याची ग्वाही देते.  किनारपट्टीवरील समुदायांचे जीवन लक्षणीयरीत्या उंचावणे, आपल्या सागरी परिसंस्थांचे जतन करणे आणि आपल्या सागरी क्षेत्राची सुरक्षा राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सागरी अर्थव्यवस्था भारतातील सर्व संबंधित बाबींवर म्हणजेच धोरणात्मक, वैज्ञानिक, राजकीय, पर्यावरणीय आणि आर्थिकदृष्टया  अत्याधुनिक आणि भविष्यवादी वैज्ञानिक तसेच तांत्रिक संशोधनाची संपूर्ण परिसंस्था निर्माण करेल.

सागरी स्थितीचा विचार करता भारताचे स्थान अद्वितीय आहे. भारताला 7,517 किमी लांबीची  किनारपट्टी आणि 20 लाख चौरस किमी पेक्षा जास्त विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईझेड) लाभले आहे. हा भाग विविध संसाधनांनी समृद्ध आहे. किनारपट्टी संबंधित अर्थव्यवस्थेवर 40 लाखांहून अधिक मच्छीमार आणि इतर किनारपट्टीवरील समुदाय अवलंबून आहेत. या व्यापक सागरी अर्थव्यवस्थेचा थेट सकारात्मक परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावर होतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी (एसडीजी) सुसंगत राहून पर्यावरणाचे रक्षण करताना रोजगार आणि एकूणच मूल्यवर्धनाला गती देण्याच्या दृष्टीने सागरी संसाधनांचा कार्यक्षम आणि शाश्वत वापर तसेच सागराशी संबंधित क्षमता आणि कौशल्यांना चालना देणे हे याचे उद्दीष्ट आहे.

भारताची उद्दिष्टे एक उच्च - विकास अर्थव्यवस्था बनण्याचे आणि त्याच वेळी जवळच्या आणि शेजारी देशांच्या भू - धोरणात्मक वातावरणाला आकार देण्यासाठी त्याची क्षमता वाढवण्याचे असल्याने, सागरी संबंधित भूमिका बजावण्याची त्याची क्षमता हा एक महत्त्वपूर्ण घटक असेल. सागरी संसाधनांच्या (जिवंत आणि निर्जीव) क्षमतांचा पूर्ण शोध घेतला गेला नाही आणि तिच्या पूर्ण क्षमतेनुसार त्याचा वापर केला गेला नाही. या क्षमतेमुळे केवळ सक्षम सागरी शक्तीच निर्माण होणार नाही तर बंदरे, किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधा, नौवहन, मासेमारी, सागरी व्यापार, सागरी ऊर्जा मालमत्ता, पर्यटन, समुद्राखालील वाहिनी, दूरसंचार केबल्स, अक्षय ऊर्जा आणि सागरी संसाधने यामुळे मजबूत सागरी अर्थव्यवस्थेचे देखील निर्मिती करेल.

S.Kane/V.Ghode/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai