प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जनवरी और फरवरी 2024 के लिए राष्ट्रीय ई-शासन (गवर्नेंस) सेवा वितरण मूल्यांकन–आगे बढना (नेशनल ई- गवर्नेंस सर्विसेस डिलीवरी एसेसमेंट-एनईएसडीए –वे फॉरवर्ड) की मासिक रिपोर्ट का ग्यारहवां संस्करण जारी किया है, जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ई- सेवा वितरण की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।

जनवरी और फरवरी, 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और यह https://darpg.gov.in/sites/default/files/NeSDA_Jan_Feb_2024.pdf पर उपलब्ध है।

 

रिपोर्ट में शामिल मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

• राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 16,517 ई-सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। तमिलनाडु अधिकतम 1128 ई-सेवाएँ 1128 प्रदान करता है
• अधिकतम ई-सेवाएँ (5,288) स्थानीय शासन और उपयोगिता सेवाओं के क्षेत्र में हैं
• 2,016 अनिवार्य ई-सेवाओं में से 1,528 (56x36 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश) उपलब्ध हैं, जिससे संतृप्ति 76% हो गई है।
• मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड ने 56 अनिवार्य ई-सेवाओं की 100% संतृप्ति प्राप्त कर ली है
• तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, ई केरल, असम और ओडिशा अपनी 100% सेवाएँ क्रमशः अपने पहचाने गए एकल एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल अर्थात टीएनसेवाई (1128), ई- उन्नत (यूएनएनएटी) (1119), ई- सेवानम (911), सेवा सेतु (469) और ओडिशा वन (404) के माध्यम से प्रदान करते हैं।
• इस रिपोर्ट में गोवा (गोवा ऑनलाइन), महाराष्ट्र (आपले सरकार), छत्तीसगढ़ (ई-जिला), तेलंगाना (मी सेवा), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ई-जिला) और बिहार (ई-जिला) राज्यों के लिए एकीकृत सेवा वितरण पोर्टलों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अवलोकन उजागर किया गया है।
• डीएआरपीजी ने मणिपुर और जम्मू-कश्मीर के एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल को सुदृढ़ करने के लिए मणिपुर सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 19-20 फरवरी, 2024 को 2 दिवसीय बैठकें आयोजित कीं।
• 9 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी सामान्य ई-सेवाओं को एनईएसडीए वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर मैप किया है
• समूचे विश्व में समकालीन डिजिटल सरकारी रुझानों और नागरिकों की ज़आवश्यकताओं के अनुरूप, एनईएसडीए ढांचे में तीन नए अतिरिक्त मूल्यांकन मानक (एसेसमेंट पैरामीटर्स) अर्थात् – मुक्त (ओपन) सरकारी डेटा, ई-भागीदारी और उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना शामिल किए गए हैं ।

 

उपरोक्त आंकड़े 05/03/2023 तक एनईएसडीए वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड पर दिए गए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मिली सूचना (इनपुट्स) पर आधारित हैं।

 

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